वनविभागात ३४ वर्षांनंतर परीविक्षाधीन कालावधीने पदस्थापना

राज्याच्या वनविभागात तब्बल ३४ वर्षांनंतर सरळसेवेचे सहायक वनसंरक्षक आणि वनक्षेत्रपालांना परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर पदस्थापना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- गणेश वासनिक

अमरावती : राज्याच्या वनविभागात तब्बल ३४ वर्षांनंतर सरळसेवेचे सहायक वनसंरक्षक आणि वनक्षेत्रपालांना परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर पदस्थापना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए.आर. मंडे यांनी ९ आॅगस्ट रोजी २३ वनक्षेत्राधिका-यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले. उशिरा का होईना वनविभागाला जाग आल्याचे यावरून स्पष्ट झाले.
सहायक वनसंरक्षक, वनक्षेत्राधिका-यांचे प्रशिक्षण कालावधी कार्यक्रम १९८० पासून लागू करण्यात आला आहे. मात्र, सरळसेवेचे आरएफओ, एसीएफ यांनी परीविक्षाधीन कालावधी  यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र हे सक्षम प्राधिकारी यांनी जारी न करता नियमबाह्यरित्या वेतनवाढ तथा कालबद्ध व नियमित पदोन्नत्या देऊन त्या अपात्र वनक्षेत्रपालांना संरक्षण देण्यात आले आहे. वन विभागात हा प्रकार सन १९८० ते २०१७ या कालावधीत निरतंरपणे सुरू आहे. हाच प्रकार सरळसेवा सहायक वनसंरक्षक यांच्या बाबत घडलेला आहे व आजही तो प्रकार सुरू आहे. सदर परिविक्षाधीन कालावधीत अनिवार्य बाबी पूर्ण केलेल्या नसताना मंत्रालयातून पदोन्नत सहाय्यक वनसंरक्षक यांच्या ‘अँड हाँक’ सेवा तथा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता नसताना विभागीय वन अधिकारी पदावर शेकडो जणांना पदोन्नत्या देऊन शासन आणि घटनाबाह्य फौजदारीची कामे सतत वरिष्ठ वनाधिका-यांनी केली आहेत. सामान्य प्रशासनाचे एपीसीसीएफ अशोक मंडे २० जानेवारी २०१८ रोजी आरएफओ प्रोबेशनरी यांचा दीड वर्षे कालावधीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानंतर आता परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर सरळसेवेच्या आरएफओ, एसीएफ यांना पदस्थापना देण्याची नियमावली लागू करण्यात आली आहे. परंतु, यापूर्वी परीविक्षाधीन कालावधीत विभागीय परीक्षा, भाषा परीक्षा, मंजूर कार्यक्रमानुसार यशस्वीपणे परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र आदी अटी-शर्तीची पूर्तता न करणा-या वनाधिका-यांची पदस्थापना, नियुक्ती प्रकरणे तपासल्या गेली तर यात मोठे घबाड बाहेर आल्याशिवाय राहणार नाही, हे वास्तव आहे.

नव्या आदेशानुसार २३ आरएफओंना मिळाली नियुक्ती
नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाने ९ आॅगस्ट २०१८ रोजी परीविक्षाधीन वनक्षेत्राधिकाºयांच्या नियुक्तीचे आदेश निर्गमित केले आहे. यात अलका निवृत्तीकर (कोल्हापूर), जनमेनजाई जाधव (यवतमाळ), साईतन्मय डुबे (परतवाडा), महेश गायकवाड (चंद्रपूर), रवींद्र सूर्यवंशी (कोल्हापूर), वैभव काकडे (पुणे), सुहास पाटील (गडचिरोली), विनोद बेलवाडकर (जव्हार), अभिजित पिंगळे (नंदूरबार), लक्ष्मण चिखले (रत्नागिरी), फणींद्र गादेवार (चांदा वनविभाग), स्वप्निल भामरे (धुळे), करिष्मा कवडे (अलिबाग), विकास भामरे (ठाणे), अनिरूद्ध ढगे (सिंधुदूर्ग), किशोर पडोल (बुलढाणा) मोहन शेळके (नाशिक), सागर बारसागडे (आलापल्ली), आशुतोष बच्छाव (जळगाव), सचिन धनगे (परभणी), अभिजीत इलमकर (गोंदिया), पूजा पिंगळे (अहमदनगर) व प्रियंका उबाळे (शहापूर) यांचा समावेश आहे.