उद्योगांच्या वीज सबसिडीला स्थगिती; विशिष्ट उद्योगांनी सबसिडी लाटल्यानंतर सरकारचे पाऊल

सबसिडीसाठीचे नवे धोरण लागू करण्यात येणार

मुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्याच्या अन्य काही मागासलेल्या जिल्ह्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या वीज सबसिडीवर विशिष्ट कंपन्यांनी डल्ला मारला असल्याचे समोर आल्यानंतर, आता ऊर्जा विभागाने या सबसिडीला स्थगिती दिली आहे. आता या सबसिडीसाठीचे नवे धोरण लागू करण्यात येणार आहे.
२०१६-१७ पासून आतापर्यंत ६,२०० कोटी रुपयांची वीज सबसिडी या भागातील उद्योगांना देण्यात आली. त्यातील तब्बल ४,०४९ कोटींची सबसिडी ही केवळ १५ उद्योगांना मिळाली. त्यामुळे ६५ टक्के सबसिडीचा लाभ केवळ १५ उद्योगांना झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्याविरुद्ध लहान-मोठ्या अनेक उद्योगांनी ऊर्जा विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या.

नवीन धोरण तयार करण्यासंदर्भात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे या आठवड्यात मंत्रालयात एक बैठक घेणार आहेत. केवळ विशिष्ट भागातच नव्हे तर राज्यभरातील उद्योगांना वीज सबसिडी देण्याचे प्रस्तावित आहे. या सबसिडीला मर्यादादेखील घातली जाणार आहे. वार्षिक १२०० कोटींऐवजी १५०० कोटी रुपयांची सबसिडी देण्याचाही विचार आहे.

२०२१-२२ च्या एप्रिल व मे या दोन महिन्यासाठी सबसिडीची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. मात्र, आता सबसिडीला तत्काळ स्थगिती देण्यात येत आहे. नवीन धोरण निश्चित करून सबसिडी दिली जाईल. सर्व उद्योगांना सबसिडीचा फायदा व्हावा, यावर आमचा भर असेल.     
    - नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री