राज्य गेले खड्ड्यात! राज्यभरातील रस्त्यांची चाळण

अवकाळीच्या तडाख्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असतानाच राज्यभरातील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. रस्त्यांवरील खड्डे हे मृत्यूचे सापळे बनले असून अपघातात अनेक निरपराध लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. दरवर्षी पाऊस येतो आणि दरवर्षी रस्त्यांवर खड्डे पडतात, परंतु दर्जेदार रस्ते बनवावेत असे लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला वाटत नाही, याबद्दल रोष व्यक्त करून खड्डे म्हणजे जणू भ्रष्टाचाराचा आरसा, असा वाचकांचा
सूर आहे.

रस्ते बांधणीचे काम शास्त्रीय पद्धतीने व्हावे

- रवींद्र कासखेडीकर,
सचिव, जनआक्रोश संघटना, नागपूर

‘रस्त्यांचे काम करताना ते योग्यरीत्या करण्यात येत नाही. सिमेंटचे रस्ते असो वा डांबराचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काम न केल्यामुळे ते लवकरच खराब होऊन मोठमोठे खड्डे पडतात. सिमेंटचे रस्ते तयार करताना काळजी घेण्यात येत नसल्यामुळे रस्त्याला तडे जातात. डांबराचे रस्ते तयार करताना हलक्या प्रतीचे डांबर वापरण्यात येते. देशात फक्त १५ टक्के डांबर तयार होते. उर्वरित डांबर विदेशातून मागवावे लागते. परंतु हलक्या प्रतीचे डांबर वापरण्यात येत असल्यामुळे रस्ते लवकरच खराब होतात.
अनेकदा शहरात नागरिकांतर्फे प्रशासनाची परवानगी न घेताच घरगुती समारंभासाठी रस्त्यावर मंडप टाकून खड्डे करण्यात येतात. या खड्ड्यात पाणी गेल्यामुळे रस्ता खराब होतो. समारंभ आटोपल्यानंतर संबंधित खड्डे व्यवस्थित बुजविले जात नाहीत. याकडे महानगरपालिका लक्ष देत नाही. या खड्ड्यात पाणी भरते आणि अपघाताला निमंत्रण मिळते. अनेकदा अपघातात हातपाय फॅ्रक्चर होतात. बहुतांश घटनांमध्ये कायमचे अपंगत्व येते. कुटुंबाचे स्वास्थ बिघडते. या सर्व बाबी रस्त्याच्या कामात झालेल्या अनियमितपणामुळे घडतात. त्यामुळे रस्ते तयार करताना शास्त्रशुद्ध पद्धत वापरल्यास ते दीर्घकाळ टिकण्याची शाश्वती असते. अनेकदा बीएसएनएल, महावितरण आणि इतर विकास कामांसाठी विविध विभागांच्या वतीने रस्ते खोदण्यात येतात. एका विभागाने रस्ता खोदल्यानंतर काही दिवसांनी दुसºया विभागाच्या वतीने रस्ता खोदण्यात येतो. हे रस्ते खोदताना संबंधित विभागात समन्वय असल्यास रस्ते वारंवार खोदण्याची गरज भासणार नाही. रस्त्यांचे काम करताना ते दर्जात्मक व्हावे, यासाठी आग्रह धरण्याची गरज आहे.
कंत्राटदारांनी तयार केलेले रस्ते काही दिवसांतच खराब होतात. रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडतात. सिमेंटच्या रस्त्यांना तडे जातात. प्रशासनानेही रस्त्यांची कामे निकृष्ठ दर्जाची करणाºया कंत्राटदारांवर कारवाई करून त्यांना काळ््या यादीत टाकण्याची गरज आहे. याशिवाय रस्ता तयार केल्यानंतर रस्त्याच्या कडेला एका फलकावर कंत्राटदाराचे नाव, त्याचा मोबाईल क्रमांक लिहिण्याची गरज आहे. त्यामुळे संबंधित रस्त्यावर खड्डा पडल्यास नागरिक कंत्राटदाराशी संपर्क साधून त्याची तक्रार करू शकतील.’


जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी

- विवेक वेलणकर,
अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे

शासनाकडे पुरेसा निधी नसल्याने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांची कामे ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर करून घेण्याची प्रथा महाराष्ट्रात मागील वीस वर्षांपासून सुरू आहे. या चांगल्या आणि मोठ्या रस्त्यांचा वापर केल्यामुळे वाहनचालकांचा प्रवासाचा वेळ आणि इंधन याची बचत होत असल्याने या वाचलेल्या पैशाचा काही हिस्सा त्याने या रस्त्याचा वापर करण्यापोटी टोल म्हणून द्यावेत, या संकल्पनेचा उगम झाला.
रस्ता बांधकामापासून ते रस्त्याच्या देखभालीपर्यंत कंत्राटदारावर वचक ठेवून रस्ता उत्तम दर्जाचा राखण्याच्या कामाकडे या सर्वच शासकीय यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून ‘इदं न मम ’अशी भूमिका घेतात आणि सामान्य जनतेला मात्र टोलचा भुर्दंड सोसूनही खराब रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागतो. खराब रस्त्यांसाठी पावसाला जबाबदार धरणे ही कंत्राटदार व शासकीय खात्यांनी लढवलेली शक्कल आहे. हिमालयात बारा महिने पाऊस, बर्फवृष्टी आणि भूस्खलन होत असूनही तिथले रस्ते बॉर्डर रोड्स आॅर्गनायझेशन ही सरकारी संस्था उत्तम स्थितीत राखू शकते तर जेमतेम चार महिने पाऊस पडणाºया महाराष्ट्रातील रस्त्यांची दुर्दशा होण्याचे कारणच काय? रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने मानके जारी केली आहेत. मात्र कंत्राटदार या मानकांना धाब्यावर बसवून थातूरमातूर काम करुन वेळ मारून नेतात आणि संबंधित सरकारी यंत्रणा त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करतात. राज्यातील आजची रस्त्यांची दुर्दशा ही अस्मानी संकटामुळे झाली नसून कंत्राटदार आणी संबंधित शासकीय संस्थांच्या संयुक्त दुर्लक्षामुळे झाली आहे हे निर्विवाद.
‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे रस्त्यांची दुरावस्था हे दरवर्षीचे दुखणे झाले आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये संबंधित रस्त्यावरील टोल रस्ते दुरुस्ती दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण होईपर्यंत स्थगित करणे, संबंधित कंत्राटदाराला जरब बसेल असा दंड करणे व वेळप्रसंगी त्याला काळ्या यादीत टाकणे, ज्या शासकीय अधिकाºयांनी रस्त्याच्या दुरावस्थेकडे सहेतुक दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर निलंबनापासून बडतर्फीपर्यंतची कारवाई करणे, अशा प्रकारचे उपाय करणे आवश्यक आहे.


मुंबई - गोवा महामार्ग राजकीय उदासीनतेचा बळी
मुंबई - गोवा महामार्ग हा पूर्णपणे खड्डे आणि खाचखळगे यांनी भरलेला आहे. त्यामुळे येथे दररोज लहान-मोठे अपघात होऊन निरपराध माणसांचे बळी जात आहेत. वाहनांचे नुकसान होते. कोकणातील सामान्य नागरिक तसेच काही सामाजिक संस्थां ह्याविरोधात आंदोलने करत आहेत. परंतु राजकीय पाठिंबा नसल्याने शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे गोवा-मुंबई महामार्ग हा राजकीय उदासीनतेचा बळी ठरला आहे, असे म्हणावे लागते.
- अ‍ॅड. स्वप्नील उपरकर, सेक्टर २३, कोपरखैरने, नवी मुंबई.


खड्ड्यांना शासन जबाबदार
संपूर्ण राज्यभर जिकडे तिकडे खड्डेच खड्डे आहेत. यास प्रामुख्याने शासन व शासनाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. रस्ता बांधला जात असताना किंवा डागडुजी करताना त्यातील उणिवाकडे दुर्लक्ष करणे, रस्त्यावर होणारी वाहतूक याचे भान न ठेवता रस्ता तयार करणे, अधिकारी व संबंधित कंत्राटदार यांच्यावर योग्य नियंत्रण न ठेवणे या बाबी जबाबदार आहेत. याशिवाय वाहतूक व रस्त्याची क्षमता यांची सांगड नसणे, तसेच रस्ता किती दिवस चांगल्या स्थितीत राहील याचा अंदाज घेऊन त्यासाठी योग्य तरतूद न करणे, याही बाबी ग्राह्य धरता येतील. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यास दिरंगाई होते. यामुळे रस्त्यावर एक छोटा खड्डा असल्यास तो पुढे मोठा होतो. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघात होतात व निष्पाप लोकांचे बळी जातात. वास्तविक रस्ते तपासून कामाचे बिल काढले जावे, अशी अपेक्षा आहे. संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांच्या खड्ड्याला संबंधित कार्यालय व तेथील अधिकारी यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी,तरच रस्त्याची कामे दर्जेदार होतील.
- धोंडिरामसिंह ध राजपूत,
वैजापूर, औरंगाबाद.