खड्ड्यांवरून हायकोर्टाने सरकारचे टोचले कान, राज्यातील महापालिकांवर कारवाई करणार तरी कधी?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन खड्डे बुजविण्यास अपयशी ठरले आहे. खराब रस्त्यांची दखल घेऊन राज्य सरकारने स्वत: त्यात लक्ष घालावे. अपयशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कारवाई न करण्याएवढे सरकार हतबल नाही. राज्य सरकारला कारवाईचे सर्व अधिकार आहेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले.

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन खड्डे बुजविण्यास अपयशी ठरले आहे. खराब रस्त्यांची दखल घेऊन राज्य सरकारने स्वत: त्यात लक्ष घालावे. अपयशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कारवाई न करण्याएवढे सरकार हतबल नाही. राज्य सरकारला कारवाईचे सर्व अधिकार आहेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले.
खड्डेमय रस्त्यांमुळे वाढलेल्या अपघातांची गांभीर्याने दखल घेत, उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. न्या. अभय ओक व न्या. पी. एन देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली.
मुंबई महापालिकेकडे ३१ डिसेंबर २०१७पर्यंत खड्ड्यांसंबंधीच्या २३९ पैकी १५७ तक्रारींचे निवारण करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या वकिलांनी सांगितले, तर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकाºयाने ५५५ पैकी ४७७ तक्रारींचे निवारण केल्याची माहिती दिली.

वाहतूक पोलिसांची मदत घ्या!
खड्ड्यांमुळे वाहतूककोंडी होते. कोणत्या रस्त्यावर कुठे खड्डे आहेत, याची संपूर्ण माहिती वाहतूक पोलिसांना असते.
त्यामुळे ते खड्ड्यांची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देऊ शकतात, असे सांगत, न्यायालयाने याचिकेवरील अंतिम सुनावणी १९ जानेवारीला ठेवली आहे.