वीजदरवाढ कृषी, औद्योगिक व सामाजिक दृष्टीने विनाशक

राज्यातील सर्व २.५ कोटी वीजग्राहकांवर सरासरी १.४५ रुपये प्रतियुनिट म्हणजे सरासरी २२ टक्के दरवाढ लादणारा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने जाहीर केला आहे.

- प्रताप होगाडे, वीजतज्ज्ञ />
राज्यातील सर्व २.५ कोटी वीजग्राहकांवर सरासरी १.४५ रुपये प्रतियुनिट म्हणजे सरासरी २२ टक्के दरवाढ लादणारा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने जाहीर केला आहे. राज्यातील औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने २५ ते ३५ टक्के जास्त आहेत. प्रस्तावित दरवाढीमुळे हे दर दीडपट वा अधिक होणार आहेत. त्यामुळे उद्योगांना राष्ट्रीय व जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरता येणार नाही.
शेतीपंपांचे सवलतीचे वीजदर मे २०१५ च्या सवलतीच्या वीजदरांच्या तुलनेने २.७ पट ते पाचपट होणार आहेत. घरगुती वीजदरातील वाढ किमान १७ टक्के वा अधिक होणार आहे. यंत्रमागधारकांच्या सवलतीच्या वीजदरामध्ये २७ अश्वशक्तीच्या आतील ग्राहकांवर किमान ३० पैसे प्रतियुनिट व २७ अश्वशक्तीच्या वरील ग्राहकांवर किमान ८० पैसे प्रतियुनिट दरवाढ होणार आहे. महावितरण कंपनीचा हा प्रस्ताव राज्याच्या कृषी, औद्योगिक व सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक व विनाशक आहे. शेतीपंपांची वीजबिले दुप्पट करून १५ टक्के वितरणची गळती लपवली जात आहे. दरवर्षी नऊ हजार कोटी रुपयांच्या चोरीला व भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले जात आहे. या अतिरिक्त गळतीची व भ्रष्टाचाराची रक्कम ९० पैसे प्रतियुनिट याप्रमाणे प्रामाणिक वीजग्राहकांवर लादली जात आहे.
राज्य सरकारने सत्तेवर येण्याआधी सर्व सुधारणा करू, गळती थांबवू व वीजदर खाली आणू, असे जाहीर आश्वासन दिले होते; पण यापैकी एकाही बाबीची पूर्तता झालेली नाही. महावितरणने १५ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्याचे म्हटले असले, तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. हा दरवाढीचा प्रस्ताव सरासरी १५ टक्के नाही, तर प्रत्यक्षात २३ टक्के आहे. ३० हजार कोटींची महसुली तूट ही पाच वर्षांतील आहे. याचा सारासार विचार केला, तरी वर्षाला हा आकडा सहा हजार कोटी आणि महिन्याला ५०० कोटी होतो. औद्योगिक दरांचा विचार करता राज्यातील वीजदर हे शेजारच्या राज्यातील वीजदरांपेक्षा २५ ते ३० टक्क्यांनी अधिक आहेत. विजेची गळती १५ टक्के असल्याचे महावितरण म्हणत असले, तरी प्रत्यक्षातील गळतीचे प्रमाण ३० टक्के आहे. गळती आणि चोरी कमी होत नाही किंवा महावितरणला ती कमी करता येत नाही. भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढत आहे. तोटा महावितरणला भरून काढता येत नाही. सरकारने त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत पूर्वी शाळांची केली, तशी राज्यातील सर्व ४१ लाख शेतीपंपांची पटपडताळणी करावी व संपूर्ण सत्य जाहीर करावे.
राज्यातील हजारो ग्राहक स्पर्धेत टिकत नसल्याने अडचणीत आले आहेत आणि सीमाभागातील हजारो ग्राहक नवीन उद्योगासाठी शेजारील राज्यात गेले आहेत. खरी वितरणगळती मान्य करणे व ती १२ टक्क्यांपर्यंत आणणे यात सर्व शेतकरी ग्राहक, सर्व वीजग्राहक, राज्य सरकार व महावितरण कंपनी या सर्वांचेच हित आहे. संपूर्ण त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत राज्यातील सर्व ४१ लाख शेतीपंपांची समक्ष जागेवर तपासणी करावी. जोडभार, वीजवापर समक्ष जागेवर निश्चित करावा व त्याआधारे जो वीजवापर व जी वितरणगळती निश्चित होईल, ती जनतेसमोर मांडावी, त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करावी. अशा तपासणीतून जे अंतिम सत्य बाहेर येईल, त्याची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील सर्व जनतेस व २.५ कोटी वीजग्राहकांना तसेच महावितरण व राज्य सरकार यापैकी कुणालाही भविष्यात शंकेस जागा राहणार नाही.

दोन कोटी ४० लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा
महावितरण सध्या दोन कोटी ४० लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. तिच्या ताळेबंदानुसार ती वर्षाला सरासरी ६५ हजार कोटींची वीजविक्री करते. त्यापैकी ८० टक्के खर्च हा वीजखरेदी म्हणून असतो, ज्याचा दर महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग ठरवत असतो. उर्वरित २० टक्क्यांपैकी १० टक्के हा वित्तीय खर्च असतो. उर्वरित १० टक्के कर्मचारीवर्गाचे पगार, संचालन व सुव्यवस्था यावर असतो.
‘त्या’ ग्राहकांना दरवाढ नाही
प्रस्तावित वाढीनुसार घरगुती ग्राहकांमध्ये १०० युनिटपर्यंत ०.८ पैसे दरवाढ प्रस्तावित आहे. ही ग्राहकसंख्या एकूण ग्राहकसंख्येच्या ५० टक्के एवढी आहे. इतर घरगुती ग्राहकांना पाच ते सहा टक्के दरवाढ, औद्योगिक ग्राहकांना केवळ दोन टक्के, त्यामुळे कृषीपंपांचे सध्याचे जे दर २.३६ ते ३.२६ रुपये प्रतियुनिट आहे, ते आता ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित करणे अनिवार्य झाले आहे. हे करत असताना, महावितरणने दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही.
विजेचे दर वाढणे क्रमप्राप्तच : शेतकऱ्यांना वीजजोडणी, वीजपुरवठा व गळती यावर पूर्णपणे सफलता मिळणार नाही, तोपर्यंत महावितरणचा ताळेबंद कधीच साधला जाणार नाही. वीजसेवा देताना कोळसा, इंधन, कर्मचाºयांचे पगार, आॅपरेशन्स व मेंटेनन्स यावर खर्च वाढणारच. त्यामुळे विजेचे दर आवश्यकतेनुसार वाढणे क्रमप्राप्तच आहे.