कोळशाअभावी वीज संकट; राज्यात भारनियमन सुरू, केवळ दोन ते तीन दिवसांचा साठा

राज्यातील वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाल्याने वीज केंद्रे ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

मुंबई :

राज्यातील वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाल्याने वीज केंद्रे ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहेत. बहुतांश वीज निर्मिती केंद्रांत केवळ दोन ते चार दिवसांचा कोळशाचा साठा आहे. त्यामुळे राज्यावर ओढवलेले भारनियमनाचे संकट आणखी गडद होणार असून, पुरेसा कोळसा उपलब्ध होण्यासाठी जून उजाडणार आहे. त्यामुळे राज्याला तब्बल दोन महिने भारनियमनाचा शॉक बसण्याची भीती आहे. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून सहा ते सात दिवसांच्या कोळशाच्या साठ्यावर वीज निर्मिती केली जात आहे. सोमवारी राज्यात केवळ ६ लाख १२ हजार ६४४ टन कोळसा साठा 

होता. विजेच्या मागणीनुसार विजेचा पुरवठा करण्यासाठी दिवसाला साधारण एक ते सव्वा लाख टन एवढ्या कोळशाची आवश्यकता असते. याद्वारे सात केंद्रांवर विजेची निर्मिती केली जाते. 

कोळशाची साठवणूक न केल्याने लोडशेडिंग- दानवे 
राज्यांना कोळसा पुरविण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची होती. ती केंद्र सरकारने पार पाडली आहे. ज्यावेळेस केंद्राकडे कोळशाची उपलब्धता होती तेव्हा राज्य सरकारने कोळशाची मागणी करून त्याची साठवणूक केली नाही. आता कोळसा संपत आल्यानंतर राज्य सरकार केंद्राच्या नावाने ओरडत असेल तर त्यांनी बाहेर देशातून कोळसा आणावा, असे खडेबोल केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला 
सुनावले आहे.     

दानवे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून राज्यांना बाराशे ते दोन हजार रुपये या दराने कोळशाचा पुरवठा केला जातो. केंद्राने वारंवार राज्यांना कोळशाची मागणी करून त्याची साठवणूक करण्याचे सूचित केले होते; परंतु महाराष्ट्र सरकारने तसे केले नाही. त्यामुळे राज्यात कोळशाची टंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप दानवे यांनी यावेळी केला. 

‘खुल्या बाजारातून  वीज खरेदी करा’
शेतकरी व उद्योजकांची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने कोळशाची साठवणूक करायला हवी होती; परंतु या सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्यातील वीज पुरवठ्याचे नियोजन होऊ शकले नाही. राज्य सरकारकडे कोळशाचे ३ हजार कोटी रुपये थकीत असल्याचे सांगत राज्य सरकारने खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करावी, असे यावेळी दानवे यांनी सांगितले.

...मग लोडशेडिंग होणार नाही, तर काय? 
कोळशाचा साठा नाही. मागितलेले २५ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देत नाही. लाभाची योजना असूनही शेतकरी त्याचा फायदा घेत नाहीत. अशावेळी लोडशेडिंग होणार नाही, तर काय?     
- ऊर्जामंत्री नितीन राऊत

कोळशाचा साठा नाही. मागितलेले २५ हजार कोटी रुपये  केंद्र सरकार देत नाही. लाभाची योजना असूनही शेतकरी त्याचा फायदा घेत नाहीत. अशावेळी  लोडशेडिंग होणार नाही तर काय, असा प्रतिप्रश्न ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचवेळी त्यांनी वीज फुकटात मिळणार नाही, असे ठणकावून सांगितले.

औरंगाबाद शहर अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने आयोजित फुले - भीमोत्सवाचा समारोप केल्यानंतर ते गांधी भवनात माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. केवळ महाराष्ट्रातच विजेचा प्रश्न निर्माण  झालेला नाही तर गुजरातसह अनेक राज्यांमध्ये हा प्रश्न निर्माण 
झाला आहे, असेही राऊत यांनी अधोरेखित केले. 

गुजरातमधून  वीज घ्यावी लागत आहे. ओपन ॲक्सेसमधून वीज मिळत नाही. महाराष्ट्राचे अधिकारी दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळेही विजेचा वापर वाढला आहे. बाहेरून वीज घेऊन कमीत कमी लोडशेडिंग करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. 

विजेच्या समस्या कळण्यासाठी कंट्रोल रूम तयार करण्यात आली आहे. जिथे रिकव्हरी जास्त आहे, तेथे भारनियमन नाही. विजेच्या चोऱ्या 
जिथे जास्त होतात तिथे लोडशेडिंग होत असल्याचे नितीन राऊत यांनी मान्य केले.  

काेळसा येताे कुठून?
विजेसाठी लागणारा कोळसा चार कंपन्यांकडून घेतला जातो. ५० टक्के कोळसा तर विदर्भातूनच येतो. उर्वरित ४ कंपन्या या कोल इंडियाच्या आहेत.  

किती?
महावितरणची विजेची मागणी २४ हजार ५०० ते २४ हजार ८०० मेगावॅटवर पोहोचली आहे. त्यामुळे  मंगळवारी राज्यात सुमारे १ हजार मेगावॅट विजेचे भारनियमन करण्यात आले.

का?
वाढती मागणी व कोळशाअभावी अपुऱ्या वीज निर्मितीमुळे सुमारे २,५०० ते ३ हजार मेगावॅट विजेची तूट भरून काढण्यासाठी भारनियमन केले जात आहे.

कुठे?
वीजचोरी, वीज वितरण हानी आणि बिलाची वसुली कमी असलेल्या ठिकाणी भारनियमन करण्यात येत आहे. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत बसत आहे.