वीज वितरण हानी ३० टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर; महावितरणचा दावा

वीजखर्च कमी होऊन महसुलात वाढ होईल आणि त्याचा फायदा वितरण क्षेत्रात ग्राहकांना होईल याकरिता महावितरण मीटरिंग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रांत वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असून, २००६-०७ या वर्षांतील सुरुवातीची ३०.२ टक्के वितरण हानी २०१७-१८पर्यंत १३.९२ टक्क्यांवर आल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.

मुंबई : वीजखर्च कमी होऊन महसुलात वाढ होईल आणि त्याचा फायदा वितरण क्षेत्रात ग्राहकांना होईल याकरिता महावितरण मीटरिंग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रांत वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असून, २००६-०७ या वर्षांतील सुरुवातीची ३०.२ टक्के वितरण हानी २०१७-१८पर्यंत १३.९२ टक्क्यांवर आल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.
मुंबईमधील भांडुपसह मुलुंड क्षेत्र आणि उर्वरित राज्यात महावितरण वीजपुरवठा करीत असून, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या वीज दरवाढीच्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने सांगितले की, वीजदरवाढ १५ टक्के प्रस्तावित आहे. २०१९-२० वर्षाकरिता दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही. २०१५ सालापासून महावितरणकडे मुबलक प्रमाणात वीज उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये घरगुती वर्गवारीसाठी वीजवापरानुसार तसेच वीजजोडभारानुसार बदलते स्थिर आकार लागू आहेत. मध्य प्रदेशात २० रुपये प्रत्येक ०.१ किलोवॅट भारासाठी म्हणजे ४०० रुपये प्रति महिना २ किलोवॅट भारासाठी, दिल्लीत २५० रुपये प्रति महिना २ किलोवॅट भारासाठी, छत्तीसगडमध्ये ३०० युनिट्ससाठी ८५८ रुपये प्रति महिना इतके स्थिर आकार लागू आहेत. या तुलनेत महावितरणने ३०० युनिट्सपर्यंतच्या वीजवापरावर १७० रुपये प्रतिमहिना स्थिर आकार प्रस्तावित केला आहे. जो तुलनेने कमी आहे. ३०० युनिट्सपर्यंत वीजवापर करत असलेल्या घरगुती ग्राहकांची संख्या ९५ टक्के आहे.
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रमधील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, विदर्भातील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीज बिलात ७० ते १९२ पैसे प्रतियुनिट, मराठवाड्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीज बिलात ५५ ते १३० पैसे प्रतियुनिट, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीज बिलात ३० ते ६० पैसे प्रतियुनिट सवलत उपलब्ध आहे. पर्यायाने औद्योगिक ग्राहकांना इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वस्त दराने वीज उपलब्ध आहे, असा दावा महावितरणने केला आहे. तर क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी कृषी वर्गवारीच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सवलतींचा फायदा
उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना सवलती उपलब्ध आहेत. २०१६-१७ व २०१७-१८चा उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीचा सरासरी देयक दर अनुक्रमे ८.५७ रुपये प्रतियुनिटवरून ८.६१ रुपये प्रतियुनिट होता. सवलतींचा लाभ घेतल्याने हा दर अनुक्रमे ७.०३ व ७.२० आहे.