वीज दरवाढीची टांगती तलवार

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या वीज दरवाढीस मान्यता दिली आहे.

पुणो : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या वीज दरवाढीस मान्यता दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय झाल्याने तत्कालीन सरकारने फेब्रुवारी 2क्14 पासून दरमहा 7क्6 कोटी रुपयांचे अनुदान सुरू केले; मात्र हे अनुदान केव्हाही बंद होण्याची शक्यता असल्याने ग्राहकांवर 35 टक्के दरवाढीची टांगती तलवार आहे.

गेल्या पाच वर्षात तब्बल 24 हजार कोटी रुपयांच्या दरवाढीचा बोजा ग्राहकांवर आहे. त्यामुळे वीज दर स्थिर ठेवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वीज ग्राहक संघटनेचे सचिव प्रताप होगाडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. 

महानिर्मितीने नुकताच 2क्12-13 च्या महसुली तुटीपोटी 2 हजार 615 कोटी रुपयांच्या दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. विद्युत नियामक आयोगाने मार्च 2क्14 मध्ये महावितरण कंपनीस 5 हजार 22 कोटी, महानिर्मितीस 2 हजार 5क्3 व महापारेषण कंपनीस 1 हजार 817 कोटी रुपयांची दरवाढ मंजूर केली आहे. 

आयोगाने जून महिन्यात महावितरण कंपनीस मार्च 2क्13 र्पयतच्या तुटीपोटी 1 हजार 639 कोटी मंजूर केले आहेत. निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने कर्मचा:यांना दिलेल्या पगारवाढीमुळे दरवर्षी 8क्क् कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. महानिर्मितीने 2क्12-13 च्या फरकापोटी नुकताच 2 हजार 615 कोटी रुपयांचा दरवाढ प्रस्ताव दाखल केला आहे. तसेच महावितरणकडून 2क्13-14 ची अंतिम तूट, 2क्14-15 व 2क्15-16 सालची तूट व अपेक्षित वाढीपोटी पाच हजार कोटींचा प्रस्ताव दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तब्बल 18 हजार 526 कोटी म्हणजेच किमान 35 टक्के दरवाढ होऊ शकते.

ऑगस्ट 2क्क्9 ते मार्च 2क्14 या 56 महिन्यांत 14 वेळा वीज दरवाढ करण्यात आली असून, राज्यातील 2 कोटी 15 लाख ग्राहकांवर 24 हजार कोटींचा बोजा पडला आहे. अनुदान ही तात्पुरती मलमपट्टी असल्याने दरवाढीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणो आवश्यक आहे. महानिर्मितीतील अकार्यक्षमता, महावितरणची खरी गळती व वितरण गळती, अवाजवी प्रशासकीय व भांडवली खर्च यावर नियंत्रण ठेवल्यास दर आटोक्यात येऊ शकतात असे होगाडे म्हणाले. (प्रतिनिधी)

 

4या दरवाढीचा बोजा 3क्क् युनिटच्या आतील घरगुती ग्राहक, उद्योजक, यंत्रमागधारक, शेतकरी व व्यापारी यांच्यावर पडू नये या साठी राज्य सरकारने फेब्रुवारीपासून अनुदान जाहीर केले. ही रक्कम वार्षिक 8 हजार 472 कोटी रुपये आहे.