वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर स्थगित; सरकारची ग्वाही, खासगीकरण नाही

मागण्यांवर तीन ते चार दिवसांत कार्यवाही होईल. संपकऱ्यांवर कारवाई केली जाणार नाही, या मुद्द्यांंसह ६ हायड्रो पॉवर स्टेशन खासगी कंपन्यांबाबत चर्चा झाल्याची माहिती वीज कामगार संघटनेने दिली.

मुंबई : ऊर्जा कंपन्यांमध्ये खासगीकरण होणार नसल्याचे आश्वासन देतानाच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने संप स्थगित केला आहे, अशी माहिती वीज कामगारांच्या संघटनांनी दिली आहे.

मागण्यांवर तीन ते चार दिवसांत कार्यवाही होईल. संपकऱ्यांवर कारवाई केली जाणार नाही, या मुद्द्यांंसह ६ हायड्रो पॉवर स्टेशन खासगी कंपन्यांबाबत चर्चा झाल्याची माहिती वीज कामगार संघटनेने दिली. बदली धोरणासंदर्भात एकतर्फी निर्णयावर विस्तृत निवेदन दिले जाईल. चर्चेशिवाय धोरण न राबवणे, कंत्राटी कामगारांना संरक्षण, भरतीत कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही संघटनांनी सांगितले.

तोट्यातून बाहेर कसे यायचे?
२४ तास वीज मिळावी. महावितरण आर्थिक तोट्यातून कसे बाहेर काढता येईल, याबाबतचे काही प्रस्ताव ऊर्जामंत्र्यांनी वीज कामगार संघटनांकडून मागविले आहेत.

४० हजार कोटींच्या व्यवहारांना फटका
या संपामुळे बँकांचे व्यवहार ठप्प होऊन राज्यातील सूक्ष्म आणि लघू उद्योगाच्या ३५ ते ४० हजार कोटींच्या व्यवहारांना फटका बसला. बाजारात रोखीचे व्यवहार जवळपास ठप्प  झाल्याचे दिसले. शनिवार ते मंगळवार चार दिवस बँका बंद असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

१८,००० कोटी रुपयांचे धनादेश वटले नाहीत
देशव्यापी संपात बँक कर्मचाऱ्यांनी सहभाग होते. यामुळे दुसऱ्या दिवशीही बँकिंग सेवांवर परिणाम झाला. देशभरात सुमारे १८,००० कोटींचे सुमारे २० लाख धनादेश वटले नाहीत. सरकारी कोषागाराच्या कामकाजावरही परिणाम झाला. एकट्या चेन्नईमध्ये ५ हजार कोटींचे ६ लाख धनादेश मंजुरीविना पडून आहेत.