वित्तीय कंपन्यांची ऊर्जा क्षेत्राला सर्वाधिक पसंती; रस्ते बांधकामात मात्र उद्योजकांना रस कमी

पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत वित्तीय कंपन्यांचा गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक कल हा ऊर्जाक्षेत्राकडे असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याला आपल्या ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी उद्योजकांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

- राजेश निस्ताने

मुंबई : पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत वित्तीय कंपन्यांचा गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक कल हा ऊर्जाक्षेत्राकडे असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याला आपल्या ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी उद्योजकांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
केंद्र शासनाने बँकांसह सर्व वित्तीय कंपन्यांना आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १० टक्के रक्कम पायाभूत क्षेत्रांच्या विकासासाठी गुंतवणूक करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यानुसार ही गुंतवणूक केली जात आहे. मात्र वित्तीय कंपन्यांची सर्वाधिक पसंती ही ऊर्जा क्षेत्राकडे आहे. त्यामुळेच आज राज्यात वीज निर्मिती, पारेषण व वितरणाचे नवे जाळे निर्माण केले जात आहे. नव्या वाहिन्या, ट्रान्सफार्मर, वीज केंद्र उभारणीची कामे झपाट्याने होताना दिसत आहेत.
आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षणलाही पसंती
उर्जा खालोखाल सार्वजनिक आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण या क्षेत्राला पसंती दिली जात आहे. त्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा पसंतीक्रम चौथा क्रमांकावर लागतो. हायब्रीड अ‍ॅन्युटी या रस्ते प्रकल्पात बांधकाम खात्याला त्याचा अनुभव येतो आहे.
मध्य प्रदेशच्या एक पाऊल पुढे
मध्य प्रदेश सरकारने केवळ अ‍ॅन्युटी (१०० टक्के उद्योजकांची गुंतवणूक) योजना राबविली. राज्य सरकारने त्याच्याही एक पाऊल पुढे जाऊन राज्यातील रस्ते विकासासाठी हायब्रीड अ‍ॅन्युटी (६० टक्के शासन, ४० टक्के उद्योजकांची गुंतवणूक) योजना आणली. त्याच्या ३० हजार कोटींच्या बजेटमधून १० हजार ५८० किलोमीटरचे रस्ते बांधले जाणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकामवर प्रतीक्षेची वेळ
वित्तीय कंपन्यांना रस्त्यांमध्ये गुंतवणुकीत रस नसल्याने राज्यात बांधकाम खात्याच्या टेंडरला प्रतिसाद मिळण्यास विलंब लागतो आहे. केंद्र शासनालासुध्दा अ‍ॅन्युटीत उद्योजकांच्या प्रतिसादासाठी दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली होती.
हायब्रीड अ‍ॅन्युटीला संथ प्रतिसाद
हायब्रीड अ‍ॅन्युटीच्या कामांचे राज्यात १५० पॅकेज बनविण्यात आले होते. त्यापैकी ११ कामे महामार्गात गेली. उर्वरित १३९ पॅकेजच्या निविदा काढल्या गेल्या. त्यातील ८२ कामांना प्रतिसाद मिळाला. पैकी २७ कामे १५ ते ४० टक्के जादा दराची असल्याने ती नाकारण्यात आली. उर्वरित कामांची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.

रस्त्याचे १० वर्षे संगोपन
हायब्रीड अ‍ॅन्युटीतून बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्यांचे संबंधित कंत्राटदाराला १० वर्षे संगोपन करावे लागणार आहे. बांधकामानंतर तिसºया व सातव्या वर्षी त्याचे नूतनीकरण बंधनकारक आहे. दहा वर्षांनी तो रस्ता पुन्हा बांधला जाणार आहे.