डिसेंबर २०१९ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा

मार्च २०१८ अखेर पैसे भरूनही मागणीनुसार वीज न मिळालेल्या २ लाख २४ हजार ७८५ शेतकºयांना उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा करण्याच्या कामास सुरुवात झाली आहे.

मुंबई : मार्च २०१८ अखेर पैसे भरूनही मागणीनुसार वीज न मिळालेल्या २ लाख २४ हजार ७८५ शेतकºयांना उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा करण्याच्या कामास सुरुवात झाली आहे. डिसेंबर-२०१९ अखेरपर्यंत या सर्व शेतकºयांना महावितरणकडून उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येईल. या प्रणालीवर सुमारे ५ हजार ४८ कोटी रुपये खर्च केले जातील.
उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे लवकरात लवकर वीजपुरवठा करावा, यासाठी अनेक शेतकºयांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार अशा शेतकºयांसाठी ग्राहकाधिष्ठित वितरण सुविधा अमलात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण आयोगाकडेही याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. त्यादृष्टीने महावितरणने विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका सादर केली होती. त्यावर सुनावणी घेत नुकतीच या याचिकेस मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. परिणामी आता राज्यातील काही शेतकºयांना या प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा देण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकºयांचा विकास व्हावा यासाठी शेतकºयांना शाश्वत वीजपुरवठा मिळावा या उद्देशाने ही योजना अमलात आणण्यात आली.
या प्रणालीमुळे शेतकºयांना दर्जेदार, अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय प्रत्येक शेतकºयासाठी समर्पित रोहित्र असेल. या प्रणालीमुळे शेतकºयांच्या शेती उत्पादनात वाढ होईल. शिवाय रोहित्र नादुरुस्त होण्याचे प्रमाणदेखील कमी होण्यास मदत होईल. सोबतच तांत्रिक तसेच वाणिज्यिक हानीचे होणारे प्रमाण कमी होईल, असा विश्वास महावितरणकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

...यांना होणार लाभ

त्यानंतरच महावितरणद्वारे त्यांना नवीन वीजपुरवठा जोडून देण्यात येईल आणि लघुदाब वाहिनीवरून उच्चदाब वाहिनीवर स्थलांतरित केले जाईल.
कृषीपंपधारक शेतकºयाने कुठल्याही कारणास्तव कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित केल्यास त्या शेतकºयाला केलेल्या खर्चाच्या रकमेची परिपूर्ती घसारा पद्धतीनुसार करण्यात येईल.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषीपंपधारक शेतकºयांना तसेच प्रलंबित यादीत असणाºया शेतकºयांनाही या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.
ग्राहकाधिष्ठित वितरण सुविधेद्वारे वीजपुरवठा घेण्यासाठी लागणारी उच्चदाब वाहिनी व रोहित्राचा खर्च शेतकºयांना स्वत: करावा लागणार आहे.