‘स्मार्ट’ अध्यक्षपदाचे मुख्यसभेत पडसाद

नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांना अध्यक्ष बनविण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद गुरुवारी मुख्यसभेत उमटले

पुणे : स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षपदावरून महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांना पायउतार करून नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांना अध्यक्ष बनविण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद गुरुवारी मुख्यसभेत उमटले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याच्या हेतूनेच ही निवड झाली असल्याची टीका या वेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली.
मुख्यसभेच्या कामकाजाला गुरुवारी सुरुवात झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दिलीप बराटे यांनी कुणाल कुमार यांच्याऐवजी नितीन करीर यांना स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अध्यक्षपदी नेमण्याचा विषय उपस्थित केला. राज्य शासन आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून चुकीचे निर्णय घेत असल्याची टीका बराटे यांनी या वेळी केली.
सभागृहनेते बंडू केमसे म्हणाले, ‘‘केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजना जाहीर करताना स्मार्ट सिटी कंपनीचे अध्यक्ष महापालिका आयुक्त किंवा विभागीय आयुक्तांना देण्यात यावे, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना स्मार्ट सिटी कंपनीचा अध्यक्ष बनविण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. केंद्राने ठरवून दिलेल्या निकषांचाच राज्य शासनाने भंग केला आहे.’’
मनसेचे गटनेते बाबू वागस्कर म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाला शहर स्मार्ट करायचेच नाही, हे त्यांच्या निर्णयावरून वाटते आहे. त्यामुळे यावर चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही.’’
रिपाइंचे गटनेते सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले, ‘‘राज्य शासन अप्रत्यक्षपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कमी करण्याचे प्रयत्न अशा निर्णयांमधून करीत आहे. हे प्रकार वेळीच थांबविणे गरजेचे आहे.’’
नितीन करीर यांची स्मार्ट सिटीच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड अत्यंत चुकीची असल्याचे माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी स्पष्ट केले. भाजपाच्या नगरसेविका मुक्ता टिळक यांनी या टीकेचा प्रतिवाद करताना म्हणाल्या, ‘‘स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अध्यक्षपदी आयुक्तांची निवड करण्याचा विषय आला तेव्हा त्याला इतर पक्षांनी विरोध
केला. आता आयुक्तांऐवजी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना अध्यक्षपदी आणले, तरी त्यालाही विरोध करण्यात येत आहे. हे चुकीचे आहे.’’
>समांतर महापालिका निर्माण करण्याचा प्रयत्न
‘‘स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून समांतर महापालिका उभारण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीवर प्रधान सचिवांना अध्यक्ष करण्याच्या निर्णयामुळे ७४ व्या घटनादुरूस्तीची पायमल्ली झाली आहे. राज्य शासनाने यापूर्वीही ३ वेळा महापालिकेला फसविले आहे. संचालक मंडळात राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना अधिक स्थान असेल, महापौर संचालक मंडळाचे अध्यक्ष राहतील, असे त्यांनी सांगितले होते.’’
- अरविंद शिंदे, विरोधी पक्षनेता
>नितीन करीर यांची निवड रद्द करावी
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अध्यक्षपदी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांची झालेली निवड रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
नितीन करीर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त असताना बीआरटी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र ती यशस्वी झाली नाही. त्यांच्याकडून अद्याप कोणतेही ठोस काम झालेले नाही. त्यामुळे करीर यांची नेमणूक तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांनी केली आहे.
>वातावरण अनिश्चित बनेल, असे निर्णय घेऊ नयेत
राज्य शासनाने स्मार्ट सिटीबाबत एकाच वेळी योग्य ते निर्णय विचारांती घ्यावेत. अचानक त्या निर्णयात बदल केल्यामुळे संस्थांमधील कामकाज अडचणीत येऊन अनिश्चिततेचे वातावरण तयार होते. त्यामुळे असे अचानक निर्णय राज्य शासनाने घेऊ नयेत, अशी नितीन करीर यांच्या निवडीबाबतची भूमिका महापौर प्रशांत जगताप यांनी मांडली.