पंतप्रधान आवास योजनेचे निकष अव्यवहार्य

मंजुरीची प्रक्रिया किचकट; योजना फायदेशीर नसल्याने खासगी विकासकांची पाठ

- संदीप शिंदे 

मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेसाठी शहरी भागात परवडणारी घरे उभारली तर आपल्या गृहप्रकल्पांमधील घरांचे भावही कोसळतील, अशी भीती विकासकांच्या मनात आहे. त्याशिवाय या योजनेतील घरांचा आकार आणि सवलतींमुळे प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नाही. योजना मंजुरीची प्रक्रिया किचकट, वेळखाऊ आहे. त्यामुळे या योजनेतील अपेक्षित असलेले गृहनिर्माण अवघड असल्याचे मत पालिका आणि म्हाडाचे अधिकारी तसेच खासगी विकासकांकडून व्यक्त होत आहे.

या योजनेतील ११ लाख ४५ हजार मंजूर घरांपैकी ७ लाख ५० हजार घरे खासगी विकासकांच्या माध्यमातून उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी निवासी वापराच्या जमिनीवर अडीच एफएसआय दिला जातो. तर, हरित क्षेत्रात ०.०५ ऐवजी एक एफएसआय मिळतो. या सवलतींमुळे विकासक आकर्षित होतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत गृहनिर्माण क्षेत्रालाच घरघर लागल्याने आमच्या प्रकल्पातील घरांचीच विक्री रोडावली आहे. आवास योजनेतून परवडणारी छोटी घरे उभी राहिली तर आमच्या प्रकल्पांतील घरांच्या विक्रीचा आकडा आणखी कोसळेल, अशी भीती एका नामांकित विकासकाने व्यक्त केली. त्याशिवाय या योजनेसाठी ३० आणि ६० चौ.मी.ची घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी उभारणे बंधनकारक आहे. घरांची संख्या जेवढी लहान तेवढा बांधकाम खर्च वाढतो. त्याशिवाय म्हाडाला एएसआर दराने (अ‍ॅन्युअल शेड्यूल रेट) घरे देण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे योजना व्यवहार्य ठरत नाही. लाभार्थी आणि विक्रीसाठीची घरे एकाच ठिकाणी हवीत. त्यात कुंपण घालण्याची मुभा मिळत नाही. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या उत्पन्न गटातील घटकांसाठी घरे उभारणे संयुक्तिकठरत नसल्याचेही काही विकासकांनी सांगितले. याशिवाय जागेच्या मालकीपासून ते पर्यावरण विभागाची परवानगी आणि लोकेशन क्लीअरन्सपासून ते डीपीआर मंजुरीपर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत किचकट, वेळखाऊ आहे. केवळ स्थानिक पालिकाच नाही तर म्हाडा, राज्य, केंद्र सरकारपर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो. त्यामुळे विकासक चार हात लांब राहणेच पसंत करतात, अशी माहितीही हाती आली आहे.

सवलती उपयुक्त नाही
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने सरकारी जमीन १ रुपया प्रति चौरस फूट नामामत्र दराने वितरित करण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी घेतला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना घराच्या नोंदणीसाठी फक्त एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला. मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत जाहीर झाली. मात्र या योजना यशस्वी करण्यासाठी फारशा उपयुक्त ठरलेल्या दिसत नाहीत.