५१ शहरांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना

केंद्राची प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे तसेच या योजनेत समावेश न होऊ शकलेली सर्व जिल्हा मुख्यालये अशा एकूण ५१ शहरांमध्ये

मुंबई : केंद्राची प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे तसेच या योजनेत समावेश न होऊ शकलेली सर्व जिल्हा मुख्यालये अशा एकूण ५१ शहरांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी राज्य सरकारही आर्थिक सहाय्य करणार आहे. (सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओरोस ऐवजी सावंतवाडी हा अपवाद करण्यात आला आहे.)
या योजनेतील चार भागांपैकी व्याजाची सवलत देण्याच्या भागात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती व अन्य घटकांसाठी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील व्यक्ती पात्र ठरतील. याबाबतच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादा केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सुधारित करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून सध्या अल्प उत्पन्न गटासाठी एक लाख ८० हजार इतकी मर्यादा होती. आता ही मर्यादा केंद्राप्रमाणेच सुधारित करण्यात आली असून ती तीन लाख इतकी झाली आहे.
अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा तीन लाख ते सहा लाख इतकी आहे. या गटासाठी राज्य सरकारची मर्यादा एक लाख ८० हजार ते चार लाख ८० हजार इतकी होती. मात्र, सुधारित मर्यादा केंद्राप्रमाणेच तीन लाख ते सहा लाख इतकी करण्यात आली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एनआयटी, एसपीपीएल सारख्या निमशासकीय संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत करण्यात येणार आहे. या संस्थांमार्फत तयार केलेले प्रकल्प राज्यस्तरीय सुकाणू अभिकरणामार्फत राज्यस्तरीय अभियान संचालकांना व अंतिमत: मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील. संचालक पदावर वरीष्ठ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.


चार भागांत अशी राबवणार योजना
जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्टयांचा ‘आहे तेथेच’ या तत्त्वावर पुर्नविकास करणे अपेक्षित. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये प्रतिघरकुल अनुदान देणार. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबविण्यात येत असलेल्या शहरात ही योजना नाही. (मुंबईत ही योजना होणार नाही)
कर्ज आधारित व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी परवडणारी घरे बँकांच्या माध्यमातून उभारणार. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थ्यांसाठी तीन लाख रुपये व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी सहा लाखापर्यंतच्या कर्जावर साडेसहा टक्के व्याज अनुदान म्हणून १५ वर्षांसाठी देणार.
खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यासाठी ३० चौरस मीटर चटई क्षेत्रापर्यंतची घरकुले बांधता येतील. प्रकल्पामध्ये किमान २५० घरकुले असणे आवश्यक. त्यातील किमान ३५ टक्के घरे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असल्यास असे प्रकल्प परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प म्हणून गृहीत धरणार. यासाठी केंद्राचे अनुदान प्रति घरकुल दीड लाख रुपये व राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये प्रति घरकुल अनुदान.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देणार. मात्र, एखादे स्वतंत्र घर या योजनेमध्ये येणार नाही. असे घर बांधण्यात येणारे क्षेत्र हे ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेचा भाग असणे आवश्यक असेल. लाभार्थ्यांना केंद्राचे अनुदान प्रति घरकुल दीड लाख रुपये तर राज्य शासनाचे अनुदान एक लाख रुपये इतके मिळेल.