“आरक्षण वाचवायचे असेल तर वंचित बहुजन आघाडीला सत्तेत निवडून द्या”; प्रकाश आंबेडकरांचे आवाहन

VBA Prakash Ambedkar News: आरक्षण थेट संपत नसल्याने क्रिमिलेयरच्या माध्यमातून संपवण्याचे काम सुरू आहे, असा मोठा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

VBA Prakash Ambedkar News: एकीकडे महाविकास आघाडी आणि महायुतीत जागावाटपांवरून बैठकांचे, चर्चांचे सत्र सुरू आहे. तर दुसरीकडे संभाजीराजे छत्रपती, राजू शेट्टी आणि बच्चू कडू एकत्रितपणे परिवर्तन महाशक्ती तिसरी आघाडी करत सक्षम पर्याय देण्यासाठी कंबर कसून तयारीला लागले आहेत. यातच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापताना पाहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण असेल, यावरून महायुती आणि महाविकास आघाडीत चढाओढ असल्याचे दिसत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणाचे सरकार येणार यावरून अनेक दावे, प्रतिदावे केले जात आहेत. यातच आरक्षण वाचवायचे असेल, तर वंचित बहुजन आघाडीला सत्तेत निवडून द्या, असे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमीलेयर ठरवताना व्याख्या केली. ही व्याख्या करत असताना न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील कुटुंबाने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल, तर यानंतर आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. याचाच अर्थ आरक्षणाचे लाभार्थी असाल तर ते कुटुंब आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाही. हा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाचे स्वागत भारतीय जनता पक्षाने केले आणि काँग्रेस पक्षाने केले आहे. काँग्रेसशासित दोन राज्यांत अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

आरक्षण वाचवायचे असेल तर वंचित बहुजन आघाडीला सत्तेत निवडून द्या

ज्या राजकीय पक्षाला लोकसभेत मतदान केले. ज्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गट असेल, या सर्वांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आरक्षण थेट संपत नसल्याने क्रिमिलेयरच्या माध्यमातून संपवण्याचे काम सुरू आहे. वंचित बहुजन आघाडीने अगोदरच या निर्णयाला विरोध केला आहे. आपण विरोध करणार असाल, आरक्षण वाचवायचे असेल, तर विधानसभेत वंचित बहुजन आघाडीच्याच उमेदवाराला मतदान द्या. वंचित बहुजन आघाडीला सत्तेत निवडून द्या, असे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निकाल दिला की, तो लागू होतो. जी राज्ये हे लागू करायला निघाले आहेत, त्यांच्यावर क्रिमिलेयर बंधनकारक आहे. जर याचा कायदा केला जाईल, त्यावेळी एखाद्या कुटुंबाने जर लाभ घेतला असेल त्याला लाभ मिळणार नाही. अशी व्याख्या केली आहे आणि निर्णयामध्ये तसे नमूद केले आहे, असे ते म्हणाले.