प्रकाश मेहतांच्या अडचणी वाढल्या; राज्यपालांनी लोकायुक्तांना दिले चौकशीचे आदेश

मुंबईतील एम.पी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देराज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना प्रकाश मेहतांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांची मुंबईतील एम.पी मिल कम्पाऊंड प्रकरणी चौकशी करण्याची संमती राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे मागण्यात आली होती.

मुंबई, दि. 6- मुंबईतील एम.पी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना मेहता यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मेहता यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या आहेत.

प्रकाश मेहता यांच्या एसआरए घोटाळ्याचं प्रकरण विधानसभेत चांगलंच गाजलं होतं. प्रकाश मेहता यांच्यावरील आरोपांवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ करत प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकाश मेहतांची चौकशी लोकायुक्तांकडून करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र प्रकाश मेहता आमदार असल्याने लोकायुक्तांकडून चौकशी होण्याअगोदर राज्यपालांची संमती आवश्यक होती. मुख्यमंत्र्यांनी संमती देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती केल्यानंतर राज्यपालांनी आज लोकायुक्तांना मेहतांच्या चौकशीचे आदेश दिले.

मुंबईतील ताडदेवमधल्या एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर आहे. विकासकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआयच्या इतर वापरासाठी मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे.

अधिवेशन काळात विरोधी पक्षाच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी  घोषणा केली होती. फडणवीस म्हणाले की, मेहता यांच्या बाबतीत एम.पी. मिल कंम्पाऊंड प्रकरणातील फाईल पुढे सरकली नाही व विकासकाला एलओआय देण्यात आला नाही. ही जमीन मूळात संरक्षण खात्याची असून देखभालीकरिता राज्य सरकारला दिली होती. १९९९ पासून २०१२ पर्यंत या योजनेत तत्कालीन राज्य सरकारने वेगवेगळ्या परवानग्या दिल्या आहेत. २००९ मध्ये विकासकाने २० चौ.मी. ऐवजी २५ चौ.मी.चा लाभ देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यावेळी प्रत्यक्ष जमिनीवर इमारत उभी राहिल्याने या अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा लाभ होऊ शकत नाही हे मंजुरी देणाऱ्यांना माहित होतं. पण तरीही मंजुरी दिली गेली. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्वच गोष्टींची चौकशी करावी लागेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटलं होतं.