‘ट्विन टॉवर’मुळे प्रकाश मेहता अडचणीत लोकमत न्यूज नेटवर्क

ताडदेव येथील एम. पी. मिल कंपाउंड येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातून उभ्या राहिलेल्या दोन गगनचुंबी इमारतींनी, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अडचणी वाढविल्या आहेत.

मुंबई : ताडदेव येथील एम. पी. मिल कंपाउंड येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातून उभ्या राहिलेल्या दोन गगनचुंबी इमारतींनी, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अडचणी वाढविल्या आहेत. दक्षिण मुंबईत ‘टिष्ट्वन टॉवर’ म्हणून ओळखल्या जाणाºया या दोन इमारतींमुळे, गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या पारदर्शकतेचा फुगा फुटला आहे.
आपला कारभार पारदर्शक असल्याचा दावा करून, प्रकाश महेता यांनी मंत्रालयातील आपल्या दालनातील भिंतीच्या जागी पारदर्शक काचा बसविल्या होत्या. एसआरए योजनेतील अनियमिततांमुळे मेहता यांच्या पारदर्शक काचांना तडे गेले आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, विधानसभेत ताडदेव येथील एसआरए प्रकल्पातील गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. विकासकाला फायदा पोहोचविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, यात हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
एमपी मिल कंपाउंडमधील हा एसआरए प्रकल्प १९९७ साली मंजूर करण्यात आला होता. मेसर्स एस. डी. कार्पोरेशनकडे या विकासकाकडे हे काम देण्यात आले. २० वर्षांनंतरही येथील पुनर्विकास रखडलेला असून, अद्याप रहिवासी सदनिकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. १९९५च्या शासन निर्णयानुसार, कंपाउंडमधील १८०० झोपडीधारक झोपडपट्टी पुनर्विकास कायद्यांतर्गत पुनर्विकासासाठी पात्र ठरले होते. त्यापैकी तब्बल १२१ झोपडीधारक आजही संक्रमण शिबिरात असून, पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कायद्यानुसार, जोपर्यंत सर्व झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत विकासकाला आपल्या सदनिकांची विक्री करता येत नाही. मात्र, या प्रकल्पातील विकासकाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी आणि तत्कालीन एसआरए अधिकाºयांना हाताशी धरून, प्रकल्पग्रस्तांना सदनिकांची विक्री केली. २०१०-११ साली या ६० मजली दोन गगनचुंबी इमारतींच्या विक्री करून, प्रचंड मोठा नफा वसूल केला.
या दोन गगनचुंबी इमारतीतील अनियमितता पचविल्यानंतर, विकासकाने याच जागेत नवीन इमारत उभारण्याचा घाट घातला आहे. या इमारतीसाठी आधीच्या दोन इमारतींमधील मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. आधीच झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झालेले नसताना, या नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असून, दहा मजले उभे राहिले आहेत. यासाठी विकासकाने आपल्या अन्य ठिकाणच्या प्रकल्पाचा एफएसआय वापरला आहे.
२०१५च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एस. डी. कार्पोरेशनच्या गैैरव्यवहारांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या वेळी सदस्यांनी विकासकाच्या गैरकृत्याचा पाढा वाचला. त्यामुळे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी या सर्व प्रकरणाची पंधरा दिवसांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करून अहवाल मागविला जाईल, अशी घोषणा केली होती
नियमबाह्य परवानगी
ताडदेव येथील नियमबाह्य परवानगीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर, अशीच अन्य प्रकरणे आता बाहेर येऊ लागली आहेत. घाटकोपर येथील पंतनगर परिसरातील सुमारे १९ हजार चौरस मीटरचा भूखंड १९९९ साली निर्मल होल्डिंग प्रा. लि. या विकासकाला पुनर्विकासाकरिता देण्यात आला.
मात्र, विकासकाने कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने, म्हाडाने २००६ साली हा भूखंड परत घेतला, परंतु गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी हा भूखंड पुन्हा एकदा त्याच विकासकाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतल्याचे, प्रकरण विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित केले असून, मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
खापर मात्र स्वकीयांवर-
विरोधकांनी एसआरए प्रकल्पातील गडबडी बाहेर काढण्यास सुरुवात केल्याने, प्रकाश महेता यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. महेता यांनी या सर्व प्रकरणाचे खापर मात्र, भाजपाचे अन्य मंत्री आणि पदाधिकाºयांवर फोडले आहे.
आपल्या मंत्री पदावर अन्य लोकांचा डोळा असून, अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने राजकारण करण्यात येत असल्याचा दावा केला, परंतु विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मात्र, प्रतिवाद करण्यास ते तयार नाहीत.