इको फ्रेंडली इमारतींना प्रिमियम करात सवलत

शहरातील नव्याने बांधकाम होणाऱ्या इमारती, मोठे बांधकाम प्रकल्प इको फ्रेंडली (पर्यावरणपूरक) व्हावेत

पुणे : शहरातील नव्याने बांधकाम होणाऱ्या इमारती, मोठे बांधकाम प्रकल्प इको फ्रेंडली (पर्यावरणपूरक) व्हावेत, यासाठी महापालिका अशा इमारतींच्या विकसकांना प्रिमियम करात सवलत देणार आहे. अशा इमारतींचे ग्रीन रेटिंग (किती निकष पार पाडले) करण्यासाठी पालिकेने खासगी संस्थेबरोबर करार केला असून, त्यांच्या रेटिंगनुसार किती सलवत मिळणार, त्याचा निर्णय घेतला जाईल.
केंद्र सरकारच्या नवीन व पुनर्वापर ऊर्जा मंत्रालयाने देशातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. देशाची वाढती लोकसंख्या व त्यांना लागणारी निवासस्थाने यातून भविष्यात देशामध्ये फार मोठी बांधकामे उभी राहणार आहेत. त्यातून पर्यावरण संरक्षणाचे अनेक प्रश्न उपस्थित होतील. ते होऊ नयेत, यासाठी अशा बांधकामांना या मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्याच ऊर्जा व संसाधन संस्थेच्या साह्याने काही निकष तयार केले आहेत. त्याचे पालन करून नवी बांधकामे व्हावीत, अशी अपेक्षा या मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.
या सूचनांचे पालन करणारी पुणे महापालिका देशातील पहिलीच स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. एकूण ३४ प्रकारचे हे निकष आहेत. त्यात पावसाचे पाणी साठवणारी यंत्रणा, पाण्याचा पुनर्वापर करणारी व्यवस्था, सौर ऊर्जेचा वापर, वीज बचत, वृक्षलागवड अशा अनेक निकषांचा समावेश आहे. हे निकष पूर्ण केले आहेत किंवा नाही हे पाहण्यासाठी म्हणून महापालिकेने केंद्र सरकारचीच मान्यता असलेल्या गृह या संस्थेबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. नव्या बांधकामांची तपासणी करून ही संस्था त्यांचे गुणांकन करणार आहे असे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले.
त्यांच्या गुणांकनानुसार त्या इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकाला प्रिमियम करात (इमारतीमधील जिने व त्यासारख्या कॉमन पॅसेजसाठी पालिकेकडे जमा करावा लागणारा कर) ५ ते १५ टक्के सवलत देण्यात येईल. अशा सुविधा तयार करण्यासाठी बराच अतिरिक्त खर्च करावा लागत असल्याने या रेटिंगची सध्या तरी सक्ती न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, जुन्या बांधकामांना यात आणण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. त्या इमारतींमध्ये बांधकाम व्यावसायिकाने अशा सुविधा करून दिल्या, तर त्यांनाही ही सवलत देता येईल का, याचा विचार वरिष्ठ स्तरावर सुरू आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.
शहरातील वाढती बांधकामे लक्षात घेता नवी बांधकामे पर्यावरणपूरक होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पालिका प्रयत्नशील आहे. अशी सवलत देणे हा त्याचाच एक भाग आहे.
- कुणाल कुमार, आयुक्त