‘टोलमुक्ती’ची तयारी

महापालिका : ‘आयआरबी’स आणखी एक भूखंड देण्याबाबत चाचपणी

कोल्हापूर : शहरातील टोल रद्द करताना ‘आयआरबी’ कंपनीला द्याव्या लागणाऱ्या प्रकल्प खर्चाच्या रकमेची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली असली तरी ऐनवेळी एखादा भूखंड द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून आल्यास त्याची पूर्वतयारी म्हणून महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील पाच ते सहा जागांची पाहणी करून ठेवली आहे. येत्या १५ दिवसांत याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.
गेली तीन वर्षे कोल्हापूरकरांच्या मानगुटीवर बसलेले टोलचे भूत १ डिसेंबरपूर्वी रद्द करून ‘आयआरबी’चा बोऱ्याबिस्तारा गुंडाळला जाईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्या सदस्यांना सांगितले आहे. त्यामुळे टोलमुक्तीची वेळ जवळ आल्याची खात्री शहरवासीयांना झाली आहे. ‘आयआरबी’ कंपनीला किती रक्कम शासन देणार व कधी टोलमुक्तीची घोषणा होणार, याकडेच शहरवासीयांच्या नजरा लागल्या आहेत.
सध्या ‘आयआरबी’ने केलेल्या रस्त्यांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या फेरमूल्यांकन समितीने २३९ कोटी ६२ लाखांचे रस्त्यांचे मूल्यांकन केले आहे; परंतु ‘आयआरबी’ने ते अमान्य केले असून, आतापर्यंतचे व्याज व प्रकल्प खर्च असे मिळून ४८३ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा केला आहे. व इतकीच रक्कम देण्यात यावी, याबाबत कंपनी ठाम आहे. त्यामुळे नेमकी किती रक्कम ‘आयआरबी’ला द्यायची, याबाबत मतभेद आहेत. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तोडगा काढणार आहेत.
रस्ते विकास प्रकल्पाचे दोन्ही बाजूंनी मूल्यांकन मान्य झाल्यानंतर जी रक्कम निश्चित केली जाईल, ती राज्य सरकार देणार आहे. तरीही राज्य सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांनी महापालिकेकडे शहरात काही भूखंड शिल्लक आहेत का, याची चौकशी केली होती. त्यानुसार आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या सूचनेप्रमाणे महापालिका अधिकाऱ्यांनी काही भूखंडांची पाहणी करून त्यांची यादी तयार केली आहे.
पाच ते सहा भूखंडांपैकी एखादा भूखंड देता येईल, यावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे एकमत झाले आहे.


३०० कोटींपर्यंत तडजोडीची शक्यता
राज्य सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घातले असून, कोल्हापूरला टोलमुक्त करायचे ठरविले आहे. विशेषत: पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी त्यात पुढाकार घेतला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी ‘आयआरबी’शी चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचा आग्रह धरला असल्याचे समजते. अंदाजे २७५ ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत ‘आयआरबी’ची रक्कम निश्चित होऊ शकते. त्यातून टेंबलाईवाडी येथील जागेचे १०७ कोटी मूल्य वजावट करुन उर्वरित रक्कम राज्य सरकार महानगरपालिका प्रशासनास अनुदानाच्या स्वरूपात देईल, अशी चर्चा आहे.
‘त्या’ भूखंडाचे मूल्य १०७ कोटी
महापालिका प्रशासनाने ‘आयआरबी’ला दिलेल्या टेंबलाईवाडी येथील तीन लाख चौरस फुटांच्या भूखंडाचे मूल्यांकन १०७ कोटी ५७ लाख २५ हजार इतके झाले आहे. नगररचना सहायक संचालक धनंजय खोत यांनी या मूल्यांकनाची जबाबदारी कोल्हापुरातीलच डेक्कन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेकडे दिली होती. या संस्थेला राज्य सरकारची मान्यता आहे. त्यामुळे ‘आयआरबी’ला द्यावयाच्या रकमेतून ही १०७ कोटी ५७ लाखांची रक्कम वळती करावी लागणार आहे.