कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आराखडा तयार करा

सप्टेंबर अखेरपर्यंत ठाणे व सिंधुदुर्गसाठी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आराखडा तयार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आॅथॉरिटीला (एमसीझेडएमए) दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सप्टेंबर अखेरपर्यंत ठाणे व सिंधुदुर्गसाठी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आराखडा तयार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आॅथॉरिटीला (एमसीझेडएमए) दिले. १९९६ च्या आराखड्यानुसार किनारपट्टीवरजवळ बांधकामे उभारण्याची परवानगी संबंधित प्राधिकरणांकडून देण्यात येत असल्याने उच्च न्यायालयाने एमसीझेडएमएला नवीन आराखडा सप्टेंबरपर्यंत अंतिम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आतापर्यंत एमसीझेडएमने मुंबई, मुंबई उपनगर,रत्नागिरी आणि रायगडसाठी मसुदा तयार केला असून त्याबाबत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. मात्र ठाणे व सिंधुदुर्गबाबतीत काहीही हालचाली केल्या नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली.
कोस्टल झोन आराखड्यावरूनच बांधकामांना किंवा पुनर्विकासाला परवानगी द्यायची की नाही किंवा बांधकामांना कुठे बंधन घालायचे, हे स्पष्ट होते. यावरूनच एमसीझेडएमए व अन्य प्राधिकरणे किनारपट्टीजवळच्या बांधकामांबाबत निर्णय घेते.
एमसीझेडएमए नवा आराखडा तयार करत नाही, तोपर्यंत राज्यातील किनारपट्टी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नका, असा सरसकट आदेश फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) एमसीझेडएम व अन्य प्राधिकरणांना दिला. एनजीटीच्या या आदेशाविरुद्ध एमसीझेडएमएने उच्च न्यायालयात अपील केला. उच्च न्यायालयानेही मुंबई शहर, उपनगर, रायगड, रत्नागिरीसाठी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत अंतिम आराखडा तयार करण्याचा आदेश एमसीझेडएमएला दिला. मात्र एवढ्या कमी कालावधीत आराखडा तयार करणे शक्य नसल्याने प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.