निर्बंध हटविण्याचा तूर्तास विचार नाही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

राज्यात कोरोनाची स्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. मात्र, गणेशोत्सवानिमित्त अनेकजण आपापल्या गावी गेले आणि गणेशोत्सवानंतर घरी परतले आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांनी गणेशोत्सवानंतर दहा दिवस परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.

मुंबई : गणेशोत्सवात अनेकजण गावाला गेले होते. त्यामुळे गणेशोत्सवानंतर पुढील दहा दिवस राज्य सरकार सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट करीत कोरोनासंदर्भात सध्या लागू असलेले निर्बंध हटविण्याचा तूर्तास विचार नसल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सांगितले. सरकारच्या विधानाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेले सर्व अंतरिम आदेश ८ ऑक्टोबरपर्यंत कायम ठेवले. मात्र, त्यानंतर या आदेशात वाढ देणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. अमजद सय्यद, न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. पी. बी. वराळे यांच्या पूर्णपीठाने हा आदेश दिला.

राज्यात कोरोनाची स्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. मात्र, गणेशोत्सवानिमित्त अनेकजण आपापल्या गावी गेले आणि गणेशोत्सवानंतर घरी परतले आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांनी गणेशोत्सवानंतर दहा दिवस परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारचा सध्या तरी कोरोनासंदर्भातील निर्बंध शिथिल करण्याचा विचार नाही. याबाबत पुढील आठवड्यात निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात दिली.

सध्या कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आहे. परंतु, आम्ही तातडीने यापूर्वी दिलेले अंतरिम आदेश मागे घेणार नाही. कारण त्यामुळे लोकांना त्रास होईल. आम्ही आमचे आदेश ८ ऑक्टोबरपर्यंत कायम करीत आहोत. आम्ही त्यापलीकडे या आदेशात वाढ करणार नाही. परिस्थिती सुधारल्यास आम्ही आमचे आदेश मागे घेऊ आणि जर परिस्थिती खराब झाली तर आम्ही अंतरिम आदेशाची मुदत वाढवू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.  यावेळी ॲडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियातर्फे ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, अंतरिम आदेश दोन आठवड्यांऐवजी तीन आठवड्यांसाठी वाढविण्यात यावेत. 

दोन हजारपेक्षा अधिक बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सगळे जण उच्च न्यायालयात दिलासा मागण्यासाठी गर्दी करणार, असे वारुंजीकर यांनी म्हटले. यावर न्यायालयाने लोकांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूनेच आम्ही आदेश देत आहोत. पण, काही जण याचा गैरफायदा घेत आहेत. आम्ही ८ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा एकदा परिस्थितीचा आढावा घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.