सध्या बोलायचीही भीती वाटते
By admin | Published: March 9, 2016 06:07 AM2016-03-09T06:07:18+5:302016-03-09T06:07:18+5:30
‘सध्या देशात असुरक्षितेचे वातावरण वाढत असून, या पार्श्वभूमीवर साधे काही बोलायचे म्हटले, तर आपल्याला देशद्रोही ठरवतील अशी भीती वाटते,’ अशी खंत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
पुणे: ‘सध्या देशात असुरक्षितेचे वातावरण वाढत असून, या पार्श्वभूमीवर साधे काही बोलायचे म्हटले, तर आपल्याला देशद्रोही ठरवतील अशी भीती वाटते,’ अशी खंत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांनी येथे व्यक्त केली.
मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ व मुस्लीम सत्यशोधक महिला मंच यांच्या वतीने मुस्लीम महिलांच्या अधिकारासंदर्भात पुणे स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी आयोजित सभेत ते बोलत होते. मोर्चासाठी मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी, मंचच्या प्रमुख तमन्ना शेख-इनामदार, डॉ. बेनझीर तांबोळी, हमीद दलवाई स्टडी सर्कलच्या जरीना मेहबूब तांबोळी आदी उपस्थित होते. आढाव म्हणाले की, ‘चौकशीच्या नावाखाली पोलीस कधीही मुस्लीम तरुणांना उचलून नेतात, यामुळे या तरुणांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, तसेच अन्य समाजातील स्त्रियांप्रमाणेच मुस्लीम स्त्रियादेखील स्वत:च्या हक्कासाठी पुढे येत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने एकत्र येऊन समान नागरी कायदा केला पाहिजे,’ असे सांगून प्रा. तांबोळी यांनी सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशी सरकारने त्वरित लागू कराव्यात. या शिवाय तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्वसारख्या प्रथा बंद करण्याला सरकारने प्राधान्य द्यावे, असे सांगितले. आंदोलनामध्ये सहभागी महिलांनी कालबाह्य प्रथांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. (प्रतिनिधी)रुक्साना शेख : मुस्लीम धर्मीयांमध्ये बहुपत्नीत्व किंवा तोंडी तलाकसारखे कायदे कित्येक वर्षांपासून सुरू आहेत. हे कायदे स्त्रियांवर लादून त्यांचे शोषण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मुस्लीम स्त्रियांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या प्रथा बंद झाल्या पाहिजेत. बदलत्या काळानुसार महिलांनीही या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठविण्याची गरज आहे.तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्व या प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा करावा, जिल्हा पातळीवर कौटुंबिक न्यायालये, समान नागरी कायद्यासाठी समिती नेमावी, मुस्लीम महिलांसह सर्वच महिलांवरील अन्याय-अत्याचार थांबविण्यासाठी कायदा करावा, सच्चर समिती, न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोग, डॉ. मेहमूद उर रेहमान अभ्यास गटाच्या शिफारशी अंमलात आणण्यासाठी धोरण आखावे, या मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहे.