‘त्या’ आंदोलनकर्त्या नेत्यांची नावे सादर करा

उच्च न्यायालयलयाच्या आदेशावरून दिघ्यातील इमारती सील करण्यासाठी गेलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना राजकीय

मुंबई : उच्च न्यायालयलयाच्या आदेशावरून दिघ्यातील इमारती सील करण्यासाठी गेलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना राजकीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने करून अडवण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनासाठी चिथावणाऱ्या सर्व राजकीय नेत्यांची नावे सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
दिघ्यातील बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध राजीव मिश्रा व अन्य एकाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बेकायदा बांधकामांवर तसेच त्यांना परवानगी देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी
मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली
आहे.
या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदा इमारत सील करण्यासाठी गेलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती बुधवारच्या सुनावणीत खंडपीठाला दिली.
त्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. न्यायालयाच्या आदेशावरून अधिकारी कारवाई करण्यासाठी गेले होते. त्यांच्याविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी नागरिकांना कोणी चिथावले ? राजकीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आल्याने त्यांची नावे पुढील सुनावणीस सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)

अतिक्रमणाचा विळखा
नियोजित आणि सर्व सुविधायुक्त असे शहर असावे, या हेतूने नवी मुंबईची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्चून भूखंड संपादित केले. मात्र याही शहराला अतिक्रमणाचा विळखा बसला आहे. ही बेकायदा बांधकामेही नियमित करणार का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी, बांधकाम नियमित करण्यापूर्वी शहर नियोजन प्राधिकरण ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र देईल आणि त्यानुसार बांधकाम नियमित केले जाईल, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.
एवढा मोठा निर्णय आम्हाला शहर नियोजन प्राधिकरणावर सोडायचा नाही. याबाबत राज्य सरकारनेच भूमिका स्पष्ट करावी. राज्य सरकारने एकादा का हे धोरण लागू केले तर ते संपूर्ण राज्यासाठी लागू होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे खंडपीठाने म्हटले.