प्राथमिक शिक्षकही आता उपशिक्षणाधिकारी पदासाठी पात्र

‘मॅट’चा निर्णय : शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्धचा संघर्ष अखेर यशस्वी

- अविनाश साबापुरे 

यवतमाळ : उपशिक्षणाधिकारी होऊ इच्छिणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांची अडवणूक करणाºया तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांना महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद अर्थात ‘मॅट’ने दणका दिला. उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांसाठी (एमपीएससीद्वारे) जिल्हा परिषद सेवेतील पदवीधर प्राथमिक शिक्षकही पात्र आहेत, असा निर्णय ४ आॅक्टोबर रोजी मॅटने दिला.

५ जुलै २०१६च्या राजपत्रात उपशिक्षणाधिकारी पदे कशी भरायची याची पद्धती दिलेली आहे. सरळसेवेने स्पर्धा परीक्षेतून ५० टक्के, पदोन्नतीने ३० टक्के आणि पदोन्नतीस पात्र असणाºया व्यक्तींच्या विभागीय स्पर्धा परीक्षेतून २० टक्के पदे भरण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार एमपीएससीने विभागीय स्पर्धा परीक्षेतून २० टक्के जागा भरण्यासाठी १७ मे २०१७ रोजी उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांसाठी जाहिरात दिली होती. यात महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ‘क’मधून ३१ तर जिल्हा तांत्रिक सेवा गट ‘क’मधून ९२ पदे भरायची होती.

परंतु, जिल्हा परिषद पदवीधर प्राथमिक शिक्षक हा जिल्हा तांत्रिक सेवा गट ‘क’मध्ये येत नसल्याने तो विभागीय परीक्षेसाठी पात्र नाही, असा आदेश शिक्षण आयुक्तांनी काढला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो इच्छुक शिक्षक संतापले होते. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक सभेच्या पुढाकाराने विदर्भातील ४८ शिक्षकांनी अ‍ॅड. ऋग्वेद ढोरे यांच्या माध्यमातून मॅट, नागपूर येथे दाद मागितली. तसेच १०४ शिक्षकांनी औरंगाबाद व १० शिक्षकांनी मुंबई येथे प्रकरण दाखल केले होते. या प्रकरणाची मुंबई न्यायाधिकरणात न्या. ए. एच. जोशी आणि न्या. पी. एन. दीक्षित यांनी एकत्रित सुनावणी केली.

अशी होती तांत्रिक अडचण
जिल्हा परिषद अधिनियम १९६७ अन्वये विस्तार अधिकारी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक हे जिल्हा तांत्रिक सेवा गट ‘क’मध्ये मोडतात. तर पदवीधर शिक्षक जिल्हा सेवेत मोडतात. या सर्व पदांची पात्र अर्हता प्रशिक्षित पदवीधर अशी आहे. परंतु जिल्हा परिषद सेवेतील पदवीधर प्राथमिक शिक्षक हा जिल्हा तांत्रिक सेवा गट ‘क’मध्ये समाविष्ट नसल्याने विभागीय परीक्षा देण्यास पात्र नाही, असे पत्र शिक्षण आयुक्तांनी १९ मे २०१७ रोजी काढले होते.