गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांना स्वत: शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश

राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांनी १६ फेब्रुवारी अथवा त्यापुर्वी स्वत: शपथपत्र दाखल करावे, असे निर्देश दिले आहेत.

ऑनलाइन लोकमत

औरंगाबाद, दि. 8 - शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींच्या छेडछाडीच्या वाढत्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांनी राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांनी १६ फेब्रुवारी अथवा त्यापूर्वी स्वत: शपथपत्र दाखल करावे, असे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भातील याचिकेवर २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. औरंगाबाद शहरातील एका अल्पवयीन महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीच्या पित्याने दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.
फौजदारी याचिका दाखल
पीडित मुलीच्या वडिलांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार त्यांच्या मुलीला अज्ञात इसम भ्रमणध्वनीद्वारे (मोबाईलद्वारे) अश्लील लघु संदेश (एसएमएस) पाठवून वेळोवेळी कॉल करतो. सदर अज्ञात इसम त्यांच्या मुलीचा पिच्छा पुरवत आहे. त्याच्या लघु संदेशांमुळे आणि मुलीच्या छेडछाडीमुळे संपूर्ण कुटुंब दहशतीच्या सावटाखाली आहे. त्यांची मुलगी महाविद्यालयात जाण्यास आणि शिकवणीच्या वर्गात हजर राहण्यास घाबरत आहे. या छेडछाडीसंदर्भात पीडितेच्या वडिलांनी जिन्सी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. तसेच पोलीस आयुक्तांना सुद्धा यासंदर्भात तक्रार अर्ज दिला होता. जिन्सी पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला होता. म्हणून त्यांनी अ‍ॅड. सुदर्शन जी. साळुंके यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे.
शहरात छेडछाड प्रकरणात वाढ
याचिकाकर्त्याने याचिकेत असेही म्हटले आहे की, गेल्या दोन-तीन वर्षांत औरंगाबाद शहरात अनेक विद्यार्थिनींनी छेडछाडीला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. पोलिसांच्या असंवेदनशीलतेमुळे छेडछाडीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. मुलींची छेडछाड करणाऱ्यांवर पोलीस यंत्रणेचा कोणताही धाक राहिलेला नाही. अशा आरोपींची हिंमत दिवसेंदिवस वाढत आहे. म्हणून विद्यार्थिनींची छेडछाड करणाऱ्या आरोपींविरुद्ध ठोस कार्यवाही करण्याचे आदेश गृह विभाग, औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त आणि औरंगाबादेतील जिन्सी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुदर्शन जी. साळुंके तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील प्रीती डिग्गीकर काम पाहत आहेत.