रोजगाराच्या संधी, पिण्याचे पाणी, कृषीकर्ज उपलब्धतेला प्राधान्य

कौल महाराष्ट्रचा : राज्यातील मतदारांना भेडसावतात या समस्या

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार लोकांच्या दैनंदिन प्रश्नांऐवजी वैयक्तिक हल्ले, अनावश्यक गोष्टींवर भर तसेच आरोप-प्रत्यारोपांत हरवला असल्याची टीका होत असताना महाराष्ट्रातील लोकांचे मात्र रोजगाराच्या चांगल्या संधी, पिण्याचे पाणी आणि कृषीकर्ज उपलब्धता हे प्राधान्यक्रमाचे विषय असल्याचे असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस् (एडीआर) या संस्थेने केलेल्या मतदार सर्वेक्षणावर आधारित अहवालातून पुढे आले आहे.

महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित करणारा हा अहवाल राज्यातील मतदारांनी नमूद केल्याप्रमाणे १0 सर्वांत महत्त्वाच्या प्रशासकीय समस्यांवर भर देतो. मतदारांचे प्राधान्यक्रम प्रतिसादकांच्या मते सरकारच्या त्या समस्यांवरील कामगिरीच्या संदर्भात अभ्यासण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील सर्व ४८ लोकसभा मतदारसंघांमधील सुमारे २४,000 प्रतिसादकांची मते तपासण्यात आली.
४२.१0 टक्के मतदारांचे रोजगाराच्या चांगल्या संधी, ३७.५३ टक्के लोकांचे पिण्याचे पाणी आणि २९ टक्के प्रतिसादकांचे कृषीकर्ज उपलब्धता याप्रमाणे पहिले तीन प्राधान्यक्रम आहेत. मतदारांच्या सर्वोच्च तीन प्राधान्यक्रमांवर सरकारची कामगिरी रोजगाराच्या चांगल्या संधींबाबत (५ पैकी २.४८), पिण्याचे पाणी (२.५२) आणि कृषी कर्ज उपलब्धता (२.३५) म्हणजे सरासरीपेक्षा कमी अभिप्राय असल्याचे नोंदवले गेले आहे.

विशिष्ट शासन समस्यांबाबत मतदारांचे प्राधान्य. त्या समस्यांसंबंधी सरकारच्या कामगिरीबाबत मतदारांनी दिलेले रेटिंग आणि मतदान वर्तणुकीवर परिणाम करणारे घटक याचा त्यात प्रामुख्याने समावेश होता.

सरकारने बियाणे/
खतांसाठी कृषी सवलत देण्याबाबत (२.२४) आणि शेतीसाठी वीजपुरवठा (२.२७) करण्याबाबत लोकांच्या मते अत्यंत वाईट कामगिरी केली आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात मतदारांचे सर्वोच्च तीन प्राधान्यक्रम कृषीकर्ज उपलब्धता (५१%), शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता (४९%) आणि कृषी उत्पादनांना चांगला बाजारभाव (४६%) हे होते. ग्रामीण मतदारांच्या तीन सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांवर सरकारची कामगिरी कृषीकर्ज उपलब्धतेबाबत (५ पैकी २.३५), शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता (२.२९) आणि कृषी उत्पादनांना जास्त बाजारभाव (२.१७) यांबाबत सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे नोंदवले गेले.

ग्रामीण मतदारांचे प्राधान्यक्रम

51% कृषी कर्ज उपलब्धता
49% शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता
46% कृषी उत्पादनांना जास्त बाजारभाव
46% सरकारची बियाणे/खतांसाठी कृषी सवलत
38% शेतीसाठी वीज
37% रोजगाराच्या चांगल्या संधी
33% पिण्याचे पाणी
27% चांगली वैद्यकीय सेवा
23% नदीतून वाळू उपसा
21% चांगले रस्ते

महाराष्ट्रातील शहरी मतदारांसाठी तीन सर्वोच्च प्राधान्यक्रम

48%
चांगल्या रोजगार संधी

43%
पिण्याचे पाणी

35%
वाहतूक-कोंडी

ग्रामीण महाराष्ट्रात मतदारांचे सर्वोच्च तीन प्राधान्यक्रम कृषीकर्ज उपलब्धता (५१%), शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता (४९%) आणि कृषी उत्पादनांना चांगला बाजारभाव (४६%) हे होते. ग्रामीण मतदारांच्या तीन सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांवर सरकारची कामगिरी कृषीकर्ज उपलब्धतेबाबत (५ पैकी २.३५), शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता (२.२९) आणि कृषी उत्पादनांना जास्त बाजारभाव (२.१७) यांबाबत सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे नोंदवले गेले.

शहरी मतदारांच्या सर्वोच्च तीन प्राधान्यक्रमांवर सरकारची कामगिरी चांगल्या रोजगाराच्या संधींबाबत (२.२७), पिण्याचे पाणी (२.३२) आणि वाहतूककोंडी (२.१०) याबाबत सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, ध्वनिप्रदूषण (२.१७) आणि चांगले रस्ते (२.३२) याबाबत सरकारने अत्यंत वाईट कामगिरी केल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.