रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य- मुख्यमंत्री

सर्वांसाठी घरे-2022 योजनेतून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत सर्वांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी विकासकांना येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 23 - सर्वांसाठी घरे-2022 योजनेतून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत सर्वांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी विकासकांना येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील. त्यांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या प्रश्नांवर विचारविनियम करण्यासाठी बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे, कल्याण-डोबिंवली महानगरपालिकेचे आयुक्त ई. रवींद्रन, रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले, कौन्सिलचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि कौन्सिलचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सर्वांसाठी घरे-2022 हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पांतर्गत येत्या पाच वर्षात सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्‍याचे नियोजन आहे. हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने पुढाकार घ्यावा. हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यास शासन प्राधान्य देईल. त्याचबरोबर त्यांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधाही उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातंर्गत गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी देणे, मुंबई व कल्याण-डोबिंवली महानगरपालिका हद्दीत मोकळ्या जागांवर कर आकारणीची पद्धत, इमारतींच्या बांधकामाच्या उंचीवर लावण्यात आलेले निर्बंध, 70 मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी असणाऱ्या अटी व शर्ती, गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या सोप्या करणे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातंर्गत व प्राधिकरणाबाहेर सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधतांना प्राधिकरणाची भूमिका, जमीन अकृषिक करण्याच्या पद्धतीत पारदर्शकता आणणे या कौन्सिलने मांडलेल्या प्रश्नांबाबत शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.