युती शासनावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा हल्लाबोल!

विधानसभा अधिवेशन : धाडसी अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी गमावल्याचा आरोप

कऱ्हाड : ‘युती सरकारला अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर कायम राहण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावयाची संधी होती. ती युती शासनाने हुकवली आहे. महाराष्ट्रापुढील प्रमुख आव्हानांना तोंड देण्याकरिता ठोस उपाययोजना केलेली दिसून आली नाही,’ अशी टीका माजी मुख्यमंत्री व कऱ्हाड दक्षिणचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.
अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत भाग घेताना ते म्हणाले, ‘वित्तमंत्र्यांचे परिश्रम पाहून आमच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. राज्याच्या सर्वांगीण व समतोल विकासाकरिता जे आवश्यक आहे, त्याचा समावेश असेल, असे वाटले होते; परंतु आमचा हिरमोड झाला आहे. त्यांनी राज्यातील सिंचन प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचा प्रश्न, विदर्भातील सिचंन व उद्योग व्यवसायातील बॅकलॉग याबाबत अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली आहे,’ असा खडा सवालही त्यांनी यावेळी केला. विदर्भासाठी जादा तरतूद करून बॅकलॉग भरण्याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. याचा अर्थ पूर्वीच्या सरकारने अन्याय केला, असे म्हणणे चुकीचे आहे. विदर्भातील सिचंन व उद्योगाचा बॅकलॉग दूर झाला पाहिजे. विदर्भात दरडोईच्या बाबतीत जे जिल्हे खाली आहेत. त्यांना वर आणणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना पॅकेज देण्याची घोषणा केली होती. पण अंदाजपत्रकात याबाबतची काहीही तरतूद नाही. याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
गारपीटग्रस्तांसाठी जाहीर केलेला निधी गेला कुठे? जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली पाहिजेत, विश्वास उडेल असे काहीही करता कामा नये, ‘जलयुक्त शिवार’ योजना अतिशय चांगली असून, आमच्या शासनाने याचे उद्घाटन केले होते. आमच्या काळात या योजनेचे नाव ‘जलयुक्त ग्राम’ असे होते. नवीन सरकारने केवळ नावात बदल करून राबविली आहे.
यावर्षी राज्याचा विकासदर दोन टक्क्यांनी खाली घसरलेला आहे. तो दोन अंकी नेण्याचे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी दिलेले आहे. परंतु ठोस पावले उचललेली दिसून येत नाहीत. सिंचनावर दहा हजार कोटींपेक्षाही जास्त तरतूद असायला हवी होती. अर्थसंकल्पात सात हजार दोनशे कोटींची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होणार नाही. ब्रिटनचे पंतप्रधान जेव्हा मुंबईला आले होते, त्यांची आणि माझी बैठक झाली होती. आम्ही दोघांनी मिळून मुंबई-बेंगलोर कॉरिडोअरसाठी ब्रिटन सरकारकडून मदत घ्यावी, म्हणून आम्ही प्रस्ताव मांडला. त्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली. त्याबद्दल अर्थसंकल्पात कोठेही वाच्यता नाही.
मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र, मिहान प्रकल्प, उद्योग धंंद्यांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा, सेझ प्रकल्प, टोल माफी, स्मार्टसिटी, मेट्रो रेल , स्वच्छ भारत अभियान, एल.बी.टी. आदी विषयांवर त्यांनी अभ्यासपूर्ण मत मांडले. (प्रतिनिधी)