खासगी कॉलेजांना ‘नीट’च बंधनकारक

खासगी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे आणि संस्थांना स्वत:च्या वैद्यकीय आणि दंत प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्यास परवानगी देता येणार नाही; आणि त्यांना २०१६-२०१७मध्ये

नवी दिल्ली : खासगी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे आणि संस्थांना स्वत:च्या वैद्यकीय आणि दंत प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्यास परवानगी देता येणार नाही; आणि त्यांना २०१६-२०१७मध्ये राष्ट्रीय पात्रतावजा प्रवेश परीक्षेचे (नीट) कठोरपणे पालन करावेच लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारतर्फे होणाऱ्या सीईटीबाबत मात्र सोमवार, ९ मे रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यंदा राज्यांनी सीईटी
घेण्यास आमची हरकत नसल्याचे मत मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने न्यायालयात व्यक्त केले. त्यानंतर त्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला, त्यावर आम्ही राज्याशी चर्चा करून आमचे मत सोमवारी मांडू, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यांच्या सीईटीबाबत निर्णय झाला नाही. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना त्यांना स्वत:ची परीक्षा
घेऊ देण्यास परवानगी दिली जाऊ नये व त्यांनी नीटचे पालन केले पाहिजे, असे मेडिकल कौन्सिलच्या वतीने अ‍ॅड. विकास सिंह म्हणाले.
मात्र न्या. अनिल आर. दवे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशामुळे अनेक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांमध्ये प्रक्षोभ निर्माण झाला. हा निर्णय म्हणजे आमच्या स्वत:ची संस्था स्थापन करून तिचे प्रशासन करण्याच्या घटनेने मिळालेल्या हक्काचे उल्लंघन आहे, अशा शब्दांत या वकिलांनी निषेध केला. वरिष्ठ वकील राजीव धवन तर असेही म्हणाले की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना नीट (नॅशनल इलिजिबिलिटी अ‍ॅण्ड एन्ट्रन्स टेस्ट) स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आल्यास राज्यांच्या सामाजिक दर्जांच्या यादीतील विद्यार्थ्यांसाठी (विशेषत: गरीब) दरवर्षी राखून ठेवल्या जाणाऱ्या ५० टक्के जागा मागे घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

त्यांना पुन्हा संधी नाही
- १ मे रोजी घेण्यात आलेली परीक्षा ज्या विद्यार्थ्यांनी दिली त्या विद्यार्थ्यांना २४ जुलै रोजी होणारी नीट परीक्षा देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- मात्र जे विद्यार्थी नीट-१ परीक्षा देऊ शकले नाहीत त्यांना २४ जुलै रोजी होणारी परीक्षा देता येईल, असेही न्या. दवे, कीर्ती सिंह आणि आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालय सकारात्मक
राज्य शासनामार्फत ५ मे रोजी घेण्यात आलेली सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) ग्राह्य धरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षे(सीईटी)ला तात्पुरती सवलत देण्याचे सूचक मत शुक्र वारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या वर्षी घेण्यात आलेल्या सीईटीनुसार प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
- विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री