खासगी कंपनीचे सुरक्षारक्षक बेकायदेशीर?

खासगी सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या दोन अग्रगण्य कंपन्यांना गृहरक्षक दलाने (होमगार्ड) मोठा झटका दिला असून त्यांनी विविध ठिकाणी नेमलेल्या सुरक्षारक्षकांना परवानगी नसताना

जमीर काझी / मुंबई
खासगी सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या दोन अग्रगण्य कंपन्यांना गृहरक्षक दलाने (होमगार्ड) मोठा झटका दिला असून त्यांनी विविध ठिकाणी नेमलेल्या सुरक्षारक्षकांना परवानगी नसताना प्रशिक्षण दिल्याप्रकरणी नोटीस बजाविली आहे. ग्रुप फोर सिक्युरिटी सोल्युशन (जीफोरएस) व बॉम्बे इंटेलिजन्स सिक्युरिटी (बीआयएस) अशी या कंपन्यांची नावे आहेत. गृहरक्षक दलाने या कंपन्यांच्या व्यवहारांची पाहणी करून सुरक्षारक्षकांना बेकायदेशीरपणे प्रशिक्षण दिल्याप्रकरणी खासगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम (पसारा) २००५चा भंग केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला आहे.
जीफोरएस ही बहुराष्ट्रीय तर बीआयएस ही राष्ट्रीय कंपनी असून या दोन्हींकडून विविध क्षेत्रांतील उद्योग, कंपन्यांना खासगी सुरक्षारक्षक पुरविले जातात. वाढत्या मागणीनुसार गेल्या १२ ते १५ वर्षांपासून सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या एजन्सीमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. ही एजन्सी सुरू करण्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या परवानगीसोबत गृहरक्षक दलाकडून संबंधितांना प्रशिक्षण देण्याबाबतची परवानगी घेणे अत्यावश्यक असते. दर १२ महिन्यांनी परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची गरज असते. त्यानुसार जीफोरएस व बीआयएस या कंपन्यांच्या प्रशिक्षण देण्याच्या परवान्याची मुदत संपल्याने नूतनीकरणासाठी त्यांनी अर्ज केला होता. मात्र, या कंपन्यांना परवानगी देण्यासाठी किमान शुल्क आकारण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित होता, त्याला मंजुरी मिळेपर्यंत कोणालाही परवानगी देण्यात आली नव्हती.
दरम्यानच्या काळात या दोन्ही कंपन्यांनी परस्पर प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र देऊन सुरक्षारक्षकांची विविध ठिकाणी नियुक्ती केली.
दोन्ही कंपन्यांनी अनुक्रमे २५० व १८३ खासगी सुरक्षारक्षकांना नेमले आाहे. ही बाब शासनाने बनविलेल्या खासगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम (पसारा) २००५ च्या कलम २०मधील तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याने त्यांच्याविरुद्ध नोटीस बजाविल्या आहेत. त्याचे स्पष्टीकरण योग्य नसल्यास त्यांनी नेमलेले सुरक्षारक्षक व केलेल्या नियुक्ती बेकायदेशीर ठरून कारवाईला पात्र ठरतील.
परवानगी नसतानाही प्रशिक्षण दिल्याचे उघडकीस-
सुरक्षारक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची परवानगी नसताना त्या कालावधीत प्रशिक्षण देऊन विविध ठिकाणी नेमणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यानुसार अधिनियम (पसारा ) २००५चा भंग होत असल्याने त्यांना नोटीस बजाविल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या दोन्ही कंपन्यांकडून ज्या ज्या ठिकाणी सेवा पुरविण्यात आली आहे त्यांच्याकडूनही खुलासा मागविण्यात आला आहे. दोन्ही कंपन्यांनी स्पष्टीकरण दिले असून त्याचा अभ्यास करून पुुढील कारवाई केली जाईल. ‘बीआयएस’ने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर समर्पक प्रतिज्ञापत्र दिले जाईल.
- संजय पांडे, उपमहासमादेशक, होमगार्ड
पसारा अधिनियमांतर्गत दिलेली नोटीस पूर्णपणे चुकीची आहे. त्याविरुद्ध आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. न्यायालयाने त्यांना २४ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच गार्डना पुन्हा प्रशिक्षण देण्याची आमची तयारी आहे. होमगार्डकडे आम्ही सालाबादप्रमाणे २०१६-१७ या वर्षासाठी अर्ज केला असताना २०१७-१८ साठी मंजुरी देण्यात आली आहे. याचा एक अर्थ गतवर्षाची परवानगी गृहीत धरण्यात आलेली आहे.
- जी.एस. बधोरिया, संचालक, बीआयएस, मुंबई
जीफोरएस ही बहुराष्ट्रीय कंपनी असून संबंधित राष्ट्रातील नियम व कायद्याचे पूर्णपणे पालन केले जात आहे. पुुण्यातील एका प्रशिक्षण केंद्राच्या परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आलेला होता. परवानगी नसलेल्या दरम्यानच्या काळात गार्डची नियुक्ती केल्याबाबतचा खुलासा होमगार्ड विभागाला करण्यात आला आहे. आवश्यकता वाटल्यास संबंधित सुरक्षारक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
- जीफोरएस कंपनी, प्रवक्ता