खासगी आयटीआय अनुदान प्रस्ताव लांबणीवर; शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त

राज्यातील २००१ सालापूर्वीच्या खासगी आयटीआयला वेतन अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आणखी लांबणीवर पडला आहे. कारण १७ जुलैला झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त काढण्यास प्रशासनाला तब्बल अडीच महिन्यांचा विलंब झाला आहे.

- चेतन ननावरे

मुंबई : राज्यातील २००१ सालापूर्वीच्या खासगी आयटीआयला वेतन अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आणखी लांबणीवर पडला आहे. कारण १७ जुलैला झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त काढण्यास प्रशासनाला तब्बल अडीच महिन्यांचा विलंब झाला आहे. यासंदर्भात कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी अधिकाºयांना पत्र पाठविल्यानंतरही इतिवृत्त प्रसारित होण्यास तब्बल तीन आठवड्यांचा वेळ लागल्याची माहिती ‘लोकमत’ला मिळाली आहे.
याआधी विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विधान भवनात १७ जुलैला सन २००१ पूर्वीच्या खासगी आयटीआय कर्मचारी वेतन अनुदान प्रश्नावर बैठक पार पडली होती. या बैठकीमध्ये सन २००१ पूर्वीच्या खाजगी आयटीआयला वेतन अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी २ महिन्यांत सादर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र बैठक होऊन दोन महिने उलटल्यानंतरही इतिवृत्तच मंजुरीसाठी निघाले नसल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होऊ लागली. यासंदर्भात शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांनी ७ सप्टेंबरला स्मरणपत्र दिले. त्याची दखल घेत स्वत: संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी १० सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील पत्र सचिवांना पाठविले. मात्र त्यानंतरही आठवड्याभरात इतिवृत्त निघाले नसल्याने शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी १७ सप्टेंबर रोजी इतिवृत्ताबाबत होणारा अतिविलंब मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.
अखेर अडीच महिन्यांनंतर म्हणजेच ४ आॅक्टोबर रोजी इतिवृत्त निघाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे १७ जुलैला होणाºया बैठकीचे इतिवृत्त निघण्यास अडीच महिन्यांचा विलंब लागत असेल, तर अनुदान प्रस्ताव कधी तयार होणार, असा सवाल संतप्त शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. आमदार बाळाराम पाटील यांनी यासंदर्भात सोमवारी होणाºया बैठकीत पाठपुरावा करणार असल्याची प्रतिक्रिया ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण!
- अनेक वर्षांपासून राज्यातील अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अर्थात खाजगी आयटीआयला वेतन अनुदान देण्याची मागणी होत आहे. त्यावर तोडगा काढत शासनाने २००१ सालापूर्वीच्या खाजगी आयटीआयला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातील नियम व निकषांचा प्रस्ताव दोन महिन्यांत तयार करण्याचे १७ जुलैला झालेल्या बैठकीत ठरले आहे. मात्र इतिवृत्तास इतका विलंब होत असेल, तर प्रत्यक्ष प्रस्ताव कधी सादर होणार, असा प्रश्न शिक्षकांमधून उपस्थित केला जात आहे.