खासगीकरणाची 'लाइन कट', फडणवीसांच्या आश्वासनानंतर वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

वीज कंपन्यांना समांतर वीज परवाना देऊ नये म्हणून सरकार ठामपणे आपली बाजू वीज नियामक आयोगाकडे मांडेल, असा शब्दही त्यांनी दिल्यानंतर ३२ वीज संघटनांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली.

मुंबई : तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. उलट, पुढील तीन वर्षांत सरकारी वीज कंपनीत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कर्मचारी संघटनांना दिली. वीज कंपन्यांना समांतर वीज परवाना देऊ नये म्हणून सरकार ठामपणे आपली बाजू वीज नियामक आयोगाकडे मांडेल, असा शब्दही त्यांनी दिल्यानंतर ३२ वीज संघटनांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली.

राज्य सरकारच्या मालकीच्या वीज कंपन्यांचे खासगीकरण आणि अदानी वीज कंपनीला महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरणाचा समांतर परवाना देण्याच्या धोरणाविरोधात राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीने तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप पुकारला होता. बुधवारी संपाच्या पहिल्याच दिवशी वीज वितरण व्यवस्था अनेक ठिकाणी कोलमडली. मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहावर फडणवीस आणि संपकरी संघटनांच्या नेत्यांच्या दोन बैठकांनंतर संप मागे घेण्यात आला.

समांतर खासगी परवानाही रोखणार
■ अदानी वीज कंपनीने महावितरणचे महसुली कार्यक्षेत्र असलेल्या नवी मुंबई, ठाणे परिसरात वीज वितरण करण्यासाठी समांतर खासगी परवाना मिळावा म्हणून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) केलेला अर्जही कारणीभूत ठरला आहे. यावरही फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
जेव्हा एमईआरसी याबाबत अधिसूचना काढेल, त्यावेळी असा परवाना देऊ नये म्हणून सरकार ठामपणे आपली बाजू मांडेल. सरकारकडील आयुधांचा वापर करून समांतर खासगी परवाना रोखला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

बैठकीत सरकारने दिलेली आश्वासने
■ महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज विरणाचा परवाना देण्यासाठी खासगी कंपन्यांना विरोध केला जाईल, वीज नियामक आयोगाने तसा प्रयत्न केला तर सरकार विरोध करेल. 
■ कंत्राटी व आऊटसोर्सिंगच्या कर्मचायांना सामाजिक सुरक्षा दिली जाईल.
■ रिक्त जागा भरताना कंत्राटी कामगारांना अधिक गुण देवून सामावून घेण्याचे धोरण तयार केले जाईल.
■ कोणताही जलविद्युत प्रकल्प खासगी कंपन्यांना देणार नाही.

समन्वय वाढवू 
नफ्यातील विभाग खासगी कंपनीला देणे योग्य नाही. त्यामुळे या कंपन्यांपुढील संकट वाढेल. सरकारी कंपनीच्या हिताचाच निर्णय एमआरसीच्या माध्यमातून झाला पाहिजे, असे राज्य सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. संघटनेचेही तेच म्हणणे आहे. परंतु, समन्वयाअभावी हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य सरकारला आपल्या तीनही कंपन्यांचे कुठलेही खासगीकरण करायचे नाही. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा प्रश्नच येत नाही, ओडिशा, दिल्ली येथे जवळपास पन्नास टक्के खासगीकरण झाले असले तरी तसे महाराष्ट्रात करण्याचा आमचा कोणताही विचार नाही.
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री