इनामी जमिनीवरील बांधकामे नियमित

इनामी जमिनींवरील अतिक्रमण आणि बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा मानस असून, शहर विस्तारीकरणात ज्या जमिनीवर अकृषक परवाना न घेताच बांधकामे करण्यात आली

मुंबई : इनामी जमिनींवरील अतिक्रमण आणि बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा मानस असून, शहर विस्तारीकरणात ज्या जमिनीवर अकृषक परवाना न घेताच बांधकामे करण्यात आली, तिथे रेडीरेकनरच्या ७५ टक्के रक्कम घेऊन नियमित करण्यात येतील, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली. या निर्णयामुळे कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि नागपुरातील इनामी जमिनीवरील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
औंढा नागनाथ येथील इनामी जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करण्याबाबतचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे रामराव वडकुते यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होेता, तर काँग्रेस सदस्य सतेज पाटील यांनी कोल्हापुरात छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेल्या इनामी जमिनी नजराणा भरून नियमित करण्याची मागणी केली. यावर बोलताना खडसे म्हणाले की, ‘कोल्हापूर जिल्ह्यात छत्रपती शाहू महाराजांनी वहिवाटीने अनेक इनामी जमिनी शेतीसाठी दिल्या होत्या.’
‘या जमिनींवर आता निवासी बांधकामे झाली आहेत. तिथे रेडीरेकनरच्या ७५ टक्के दंड आकारून नियमित करण्यात येतील,’ असेही खडसे यांनी पुढे स्पष्ट केले.
देवस्थान, गायरान आणि वक्फसारख्या ज्या जमिनींचे हस्तांतरण होऊ शकत नाहीत, अशा जमिनींव्यतिरिक्त उर्वरित जमिनी
वर्ग-१ मध्ये वर्ग करून तेथील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत लवकरच कायदा करण्यात येणार असल्याचेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.
हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ येथील भूखंड सेवाधारी इनामी आहेत की, वक्फच्या याबाबत वाद आहेत. या जमिनीची मालकी ठरविण्याबाबतचे अधिकार वक्फला असून, त्यांचा अहवाल आल्यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले. रामराव वडकुते यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. (प्रतिनिधी)