सोलापूर जिल्हा बँकेवर प्रशासकाची शक्यता

सुमारे २४०० कोटींची आर्थिक अनियमितता केल्याबद्दल सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर येत्या तीन आठवड्यांत सहकार कायद्याच्या कलम ७७ अन्वये प्रशासकीय कारवाई

मुंबई : सुमारे २४०० कोटींची आर्थिक अनियमितता केल्याबद्दल सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर येत्या तीन आठवड्यांत सहकार कायद्याच्या कलम ७७ अन्वये प्रशासकीय कारवाई करण्याचा आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालायाने राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकार या बँकेवर प्रशासक नेमण्याची शक्यता आहे.
हजारो कोटी रुपयांचे नियमबाह्य कर्जवाटप झाल्याचे उघड होऊनही, बँकेवर राज्य सरकार काहीच कारवाई करत नसल्याबद्दल सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलियांच्या खंडपीठासमोर झाली. मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेने सहकार कायद्याच्या कलम ११० (ए) अंतर्गत बँकेवर कारवाई करण्यास नकार देत, राज्य सरकारचा कारवाईसंदर्भातील प्रस्ताव फेटाळल्याची माहिती दिली. मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सरकारचे या बँकेत भागभांडवल नसल्याने बँकेवर कारवाई करण्यास असमर्थता व्यक्त केली.
‘सरकारचे कोणतेही भाग भांडवल नसले, तरी राज्य सरकार सहकार कायद्याच्या कलम ७८ अंतर्गत कारवाई करू शकते. सरकार साखर कारखान्यांच्या बाजूने हमीदार म्हणून उभे राहिले आहे. हमीची मुदत संपली असली, तरी सरकार या बँकेवर कारवाई करू शकते. भाग भांडवल नाही म्हणून कारवाई करू शकत नाही, ही सरकारची भूमिका न पटण्यासारखी आहे,’ असे सुनावत खंडपीठाने राज्य सरकारला येत्या तीन आठवड्यांत सोलापूर जिल्हा बँकेवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)