विकासासाठी भूमिपुत्र अडचणीत

देहूकरांचे जीवन सुसह्य होणार असले तरी अनेक ग्रामस्थांना या विकासासाठी मोठा त्याग करावा लागला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देहूगाव : तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे आणि पुलांच्या उभारणीमुळे देहूगाव कात टाकत असले आणि देहूकरांचे जीवन सुसह्य होणार असले तरी अनेक ग्रामस्थांना या विकासासाठी मोठा त्याग करावा लागला आहे. येथील भूमिपुत्र जमिनीच्या आरक्षणामुळे अडचणीत आला आहे.
गावातील शेतजमिनीचे प्रचंड तुकडे झाले असून, मोठ्या प्रमाणात जमिनी आरक्षित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. देहूत शेतजमिनीला प्रती गुंठा १२ ते १५ लाख रुपये बाजारभाव आहे. मात्र, सरकारी दर या पेक्षा कितीतरी कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे विकास कामांसाठी जागा संपादित होण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेकांनी जागा विकल्या आहेत.
मात्र, रस्त्याच्या विकासामुळे मावळ व खेड तालुक्यातील शेतजमीनीला मोठा बाजारभाव मिळत आहे. तर वजनदार राजकीय नेते व बड्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचविल्या जात आहेत.
देहूकरांच्या शेतजमिनीची पुरती चाळण करून विकास केला जात आहे. याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. प्रस्ताविक रिंग रोडच्या बाजूच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात आरक्षण टाकले जाईल या भीतीने जमिनी मिळेल त्या भावाने ४०-६० किंवा ४५-५५ या प्रमाणात जॉइंट व्हेंचरमध्ये विकसकांना दिल्या आहेत. काही शेतकऱ्यांनी प्लॉटिंग जमिनी विकल्या आहेत. प्लॉट करणारे व बांधकाम व्यावसायिक आता धोक्यात आले आहेत.
शेती वाचविण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांची अवस्था विकासाची गंगा घरोघरी, भीक माग दारोदारी (विविध कार्यालये) अशी झाली आहे. वास्तविक काही कंपन्यांना वाचविण्यासाठी व खेड व मावळा तालुक्यातील राजकारण्यांशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी काही रस्ते देहूत वळविल्याची चर्चा आहे.
>शेतकरी हतबल : कार्यालयात हेलपाटे
एका बाजूला विकासाची गंगा घरोघरी येत असताना येथील शेतकरी मात्र पूल व रस्त्यांच्या आरक्षणामुळे हतबल झाला आहे. आपल्या जमिनी वाचविण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारत असल्याची चित्र सध्या दिसत आहे. मात्र, राजकीय वरदहस्त नसल्याने कोणत्याही कार्यालयात दाद मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी हतबल झाले आहेत. राजकीय वरदहस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना काही अंशी जागा वाचविण्यात यश आले आहे.
काही ठिकाणी जमिनीच्या दर वाढून मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना गळ घातली जात असून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांसमोर स्थानिक राजकारणी बोलू देत नाहीत. जास्त बोलू नका कारवाई करतील, अशी भीती घातली जात असल्याची तक्रार अनेक शेतकरी करीत आहेत. यामध्ये बिल्डरलॉबी व प्लॉटिंग करणारे विकसक सक्रिय असल्याची चर्चा आहे.