झोटिंग कमिशनची कार्यवाही समाप्त, आता अहवालाची वाट

विद्यमान झोटिंग कमिशनसमोर कार्यवाहीचा शेवटचा दिवस होता.

ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 3 - भोसरी येथील जमीन प्रकरणाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या झोटिंग समितीसमोर एमआयडीसींच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाला आज खडसेंच्या वकिलांनी प्रतिउत्तर दिले. समितीली फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकर नसल्याचा युक्तीवाद माजी मंत्री एकनाथ खडसेंच्या वकिलांनी केला. दरम्यान आज युक्तीवाद पूर्ण झाला. त्यामुळे आता समिती काय अहवाल देते. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी सव्वा दोन एकरचा भूखंड महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसेंनी आपल्या नातेवाईकांना स्वस्त दरात दिला. त्यासाठी शासकीय यंत्रणा व पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप खडसेंवर झाला. याच प्रकरणी त्यांना आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग
यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली. समितीने महसूल, एमआयडीसी व पुणे जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांची साक्ष नोंदविली. खडसेंचीही साक्ष नोंदविली. एमआयडीसीकडून बाजू मांडणारे वकिल चंद्रशेखर जलतारे यांनी ही जमीन एमआयडीसीची असल्याचे पुरावा दिला. तर खडसेंच्या वकिलींनी ही जागा एमआयडीसीची नसल्याचा दावा केला. खडसेंनी आपल्याला या व्यवहाराची माहितीच नसल्याची साक्ष दिली. तर व्यवहारामुळे शासनाचे कोणतेही नुकसान झाल्याचा
युक्तिवाद त्यांचे वकील एम.जी. भांगडे यांनी केला. जलतारे यांनी खडसेंचे सर्व दावे खोडून काढले. आज खडसेंचे वकील यांनी लेखी उत्तर देत समितीला फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस नसल्याचे म्हटले.
महिन्याअखेर समिती देणार अहवाल?
२३ जून २०१६ ला समिती गठित करण्यात आली. समितीचा कारभार रविभवन येथील कॉटेज नंबर 13 येथून चालला. समितीला तीन दरम्यान आपला अहवाल द्यायचा होता. मात्र योग्यवेळी सर्व माहिती न मिळाल्याने समितीला १० महिन्याचा कार्यकाळ लागला. यादरम्यान समितीला चारदा मुदत वाढ देण्यात आली. समितीसमोरील साक्ष आणि युक्तिवादाचे काम पूर्ण झाले. साक्ष आणि पुराव्या आधारे समिती आपला अलवाल देणार आहे. या महिन्या अखेर समिती आपला देणार असल्याची माहिती आहे.