मराठा आरक्षण पटलावर आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू; राज्य सरकारची माहिती

मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास प्रवर्ग समितीने सादर केलेला अहवाल विधासभेत पटलावर आणण्यासाठी कॅबिनेटने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास प्रवर्ग समितीने सादर केलेला अहवाल विधासभेत पटलावर आणण्यासाठी कॅबिनेटने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.
मागास प्रवर्ग समितीने काही शिफारशी केल्या असून राज्य सरकारने १८ नोव्हेंबर रोजी त्या सर्व शिफारशी मान्य केल्या आहे. त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी मगास प्रवर्ग आयोगाला जलदगतीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यांच्या या याचिकेवरील सुनावणीत ७ आॅगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने आयोगाला जलदगतीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, आयोगाने १५ नोव्हेंबर रोजी सरकारपुढे अहवाल सादर केला.
ही मागणी पूर्ण झाल्याने, ही याचिका निकाली काढण्यास आमची हरकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यांचे म्हणणे मान्य करत उच्च न्यायालयाने या याचिकेत काही उरले नाही, असे म्हणत ही याचिका निकाली काढली. तसेच राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला असून त्यावर कायदेशीर व संविधानिक कार्यवाही सुरू आहे, असे उच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले. ही बाब सरकाच्या उशिरा लक्षात आल्याने हे प्रकरण दुपारी तीन वाजता न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आणण्यात आले. त्यावेळी सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला नसून त्यातील केवळ शिफारशी स्वीकारल्या आहेत आणि अहवालावर कायदेशीर आणि संविधानिक कार्यवाही सुरु आहे, असे निकलात म्हणावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
न्यायालयाने पाच वाजता याचिकाकर्त्यांचे वकील व रवी कदम यांना एकत्र बोलावून निकालात दुरुस्ती केली.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा २०१४ मध्ये निर्णय घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या व समर्थन करणाºया अनेक याचिका २०१४ व २०१५ मध्ये दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयाने नोंव्हेंबर २०१४ मध्ये शासनाच्या या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली.
मात्र, दीड-दोन वर्ष उलटूनही या याचिकांवर सुनावणी न झाल्याने विनोद पाटील यांनी मागस प्रवर्ग आयोगाने याबाबत जलदगतीने निर्णय घ्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
१८ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारने मराठा समाजाला ‘सामाजिक व शैक्षणिख मागास प्रवर्ग’ या नव्या श्रेणीअंतर्गत आरक्षण देईल, असे जाहीर केले. मात्र, मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचे, याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मराठा समाजाने १६ टक्केच आरक्षण द्यावे, असा आग्रह धरला आहे.
तर मंगळवारी महसूल उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मागास प्रवर्गाचा अहवाल विधासभेत पटलावर आणण्यापूर्वी विधितज्ज्ञांचे मत घेण्यात येईल, असे म्हटले होते.

...तर पुन्हा याचिका सादर करण्याची मुभा
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अहवाल पटलावर मांडून सार्वजनिक केल्यावर त्याबद्दल काही तक्रारी असल्यास त्यांना पुन्हा याचिका सादर करण्याची मुभा दिली.