नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, माधव भांडारींच्या स्पष्टीकरणाने सुभाष देसाई पुन्हा तोंडघशी

नाणारची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत सरकारने कोणतीही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही, असे स्पष्ट करीत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते तथा राज्याच्या मदत व पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना पुन्हा एकदा उघडे पाडले आहे.

वैभववाडी -  नाणार प्रकल्प शासनाचा असून त्याची अधिसूचना सरकारने काढली आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्याचा अधिकार एका व्यक्तीला किंवा एका मंत्र्यांना नाही, आणि नाणारची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत सरकारने कोणतीही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही, असे स्पष्ट करीत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते तथा राज्याच्या मदत व पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना पुन्हा एकदा उघडे पाडले आहे.
वैभववाडी येथील आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयात भांडारी आले असता पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस प्रमोद रावराणे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र राणे, सभापती लक्ष्मण रावराणे, जिल्हा परिषद सदस्य सुधीर नकाशे, नगरसेवक सज्जन रावराणे, महिला तालुकाध्यक्षा स्नेहलता चोरगे, सीमा नानिवडेकर, उत्तम सुतार उपस्थित होते. नाणारच्या ग्रीन रिफायनरीची अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे विधान उद्योगमंत्री देसाई यांनी अलीकडेच पुण्यात केले होते. त्याबाबत पत्रकारांनी भांडारी त्यांना विचारले असता ते म्हणाले की, नाणार रिफायनरी हा चर्चेतील प्रकल्प आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचनाही अद्याप निघालेली नाही. प्रकल्पाबाबत जनतेची नाराजी असेल तर स्थानिकांशी चर्चा करून प्रश्न सोडवूनच प्रकल्प पुढे नेण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे नाणार रद्दच्या प्रक्रियेबाबत  एक मंत्री भाषणात बोलले असले तरी अशाप्रकारची नाणार रद्दची कोणतीही प्रक्रिया शासनाने सुरू केलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले, राज्यातील सर्वच प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि १८ नागरी सुविधांबाबत गेल्या ५० वर्षांत काहीही झालेले नाही. परंतु, आमच्या सरकारने प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह प्रलंबित प्रश्न येत्या दोन वर्षांत मार्गी लावण्याची भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना ऐच्छिक पुनर्वसन चांगला पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच पुनर्वसन गावठाणांना स्वतंत्र महसूल मंडळाचा दर्जा आणि ३५० पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावठाणांची स्वतंत्र ग्रामपंचायत करण्यावर सरकारचा भर आहे.
नाणारचा ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प रद्द केला तर तो ‘त्यांना’ परवडणारा आहे का? असा खोचक प्रश्न उपस्थित करीत प्रकल्प रद्द झाला तर घेतलेल्या रिफायनरी परिसरात घेतलेल्या जमिनींचे ते काय करणार? असा उपरोधिक टोला शिवसेनेचा उल्लेख न करता माधव भांडारी यांनी लगावला.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी जुलैला बैठक
तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व अपूर्ण  कालव्यांबाबत भाजप व स्वाभिमानच्या पदाधिकाºयांनी माधव भांडारी यांचे लक्ष वेधले. त्यावेळी जुलैमध्ये प्राधिकरणाच्या कामकाजानिमित्त आपण जिल्हा दौरा करणार असून त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांची जिल्ह्यात बैठक आयोजित केली जाईल, असे भांडारी यांनी सांगितले.