सहकारातील घोटाळे बाहेर काढणे हाच एककलमी कार्यक्रम; मुंबै बँकेच्या चौकशीच्या आदेशानंतर दरेकर आक्रमक

मुंबै बँक प्रकरणी पत्रकार परिषदेत दरेकर यांनी बाजू मांडली. मुंबै बँकेवरील आरोप आता गुळगुळीत झाले आहेत. कारण मुंबै जिल्हा बँकेविरुद्ध यापूर्वीच सहकार कायद्याच्या कलम ८३ व ८८ ची चौकशी झाली. त्याचा कम्पलायन्स अहवाल दिला आहे.

मुंबई : विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराच्या चौकशीचे आदेश राज्याच्या सहकार खात्याने दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर दरेकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अशा चौकशांना मी घाबरत नाही, असे सांगताना यापुढे सहकारातील घोटाळे बाहेर काढणे हाच आपला एक कलमी कार्यक्रम असेल, असा इशाराही त्यांनी गुरुवारी दिला.

मुंबै बँक प्रकरणी पत्रकार परिषदेत दरेकर यांनी बाजू मांडली. मुंबै बँकेवरील आरोप आता गुळगुळीत झाले आहेत. कारण मुंबै जिल्हा बँकेविरुद्ध यापूर्वीच सहकार कायद्याच्या कलम ८३ व ८८ ची चौकशी झाली. त्याचा कम्पलायन्स अहवाल दिला आहे. तो अहवाल सहकार खात्याने स्वीकारला. यासंदर्भात जो खटला होता, तो सी समरी म्हणून दाखल झाला आहे. बँकेला विचारलेल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देणार असल्याचे सांगत, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा बँकांविरोधात ईडी, सीबीआय आणि केंद्र सरकारकडे तक्रार करणार आहे. तसेच मुंबै बँक ही एकट्या दरेकरांची नाही. यात राष्ट्रवादीचे सहा संचालक आहेत. यात शिवाजीराव नलावडे, अजित पवार यांचे जवळचे सहकारी सिद्धार्थ कांबळे या बँकेत आहेत. सुनील राऊत, अभिषेक घोसाळकर हेही आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

जर पुरावे असतील तर तक्रार करावी - अजित पवार 
सरकारच्या आदेशाने तपास यंत्रणा चौकशी करतील. त्यातून जे निष्पन्न व्हायचे ते होईल, असे उत्तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. प्रत्येक संस्थेबद्दल कुणाचे काही मत असेल तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार त्यांच्या वेगवेगळ्या विभागामार्फत चौकशी करू शकते. कुणाला काही वाटत असेल, काही माहिती असेल तर त्यांनी संबंधितांकडे तक्रार करावी. तक्रारीची चौकशी केली जाईल, असे पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

कारवाई सूडबुद्धीने नाही - बाळासाहेब पाटील
सहकार विभागाकडे मुंबै बँकेसंदर्भात तक्रारी आली होती. यावर जी चौकशी समिती गठित केली होती. तिने जो अहवाल दिला त्यानुसार राज्याच्या सहकार विभागाने ही कारवाई केली आहे. कोणत्याही राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित अशी ही कारवाई नाही, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.