राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प

सर्वसामान्यांमध्ये इंटरनेटचा वाढता वापर आणि कॅशलेस व्यवहारासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात असताना दुसरीकडे राज्यात

जमीर काझी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सर्वसामान्यांमध्ये इंटरनेटचा वाढता वापर आणि कॅशलेस व्यवहारासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात असताना दुसरीकडे राज्यात सायबर गुन्ह्यांचा आलेख झपाट्याने वाढत आहे. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी सायबर सुरक्षेसाठी राज्य सरकारकडून तब्बल ८३७ कोटींचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. अद्ययावत यंत्रसामग्री व प्रशिक्षणाचा समावेश असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी येत्या काही वर्षांत टप्प्याटप्प्यांनी केली जाईल. यामध्ये जागृतीसाठी पोलिसांकडून राज्यभर सायबर सेंटरची उभारणीही केली जाणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांत राज्यात ५८६१ सायबर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात सर्वाधिक चार हजारांवर गुन्हे मुंबईत दाखल आहेत. वाढत्या गुन्ह्यांमुळे सायबर सुरक्षा प्रकल्पाची उभारणी प्राधान्याने केली जाणार असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
गेल्या काही वर्षांपासून इंटरनेटचा वापर सातत्याने वाढत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनुचित व आक्षेपार्ह फोटो, माहिती प्रसारित करून दिशाभूल केली जात असल्याचे प्रकारही घडत आहेत. त्याचबरोबर सरकारने ५०० व हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांवर बंदी आणत, शासकीय व्यवहारातसुद्धा कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याने डिजिटल व्यवहाराची व्याप्ती वाढत आहे. दुसरीकडे आर्थिक फसवणुकीचे प्रकारही वाढत आहेत. या गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी मुंबईसह राज्यात विविध ४७ ठिकाणी सायबर पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, तरीही वाढत्या गुन्ह्यांच्या तुलनेत ते अपुरे पडत असल्याने सायबर सुुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प गृह विभागाने बनविला आहे.
यात आवश्यक सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर आधुनिक यंत्रसामुग्रीसह मोबाइल, संगणकात साठविलेली माहिती उपलब्ध करून घेण्यासाठीची प्रणाली, कॉल डाटा रेकॉर्ड (सीडीआर) व त्याच्या विश्लेषणासाठी मीडिया क्लोन सुपर इमेज प्लस ७ यंत्रणा, व्हिडीओ व आॅडीओ यांचे न्याय साहाय्यक विश्लेषण करणारी यंत्रणा, मोबाइल कॉल रेकॉर्ड तपासणारी इनफ्यू सीडीआर या यंत्रणेचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पांतर्गत पोलीस दल, न्यायव्यवस्था व शासकीय अधिकारी यांना सायबर गुन्हे रोखणे, त्याचा तपास व जागृती करण्यासाठी सायबर सेंटर स्थापन केले जाणार आहे. पोलिसांना सी-डॅक मार्फत गुन्हे तपासण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार असून, आतापर्यंत १३८ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना ट्रेनिंग देण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
प्रारुप अहवाल बनवण्याचे काम सुरू-

सायबर गुन्ह्याला अटकाव व त्याच्या तपासासाठी ८३७ कोटी रुपयांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यात आधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्रीवर आधारित गुन्ह्यांचा तपास, तंत्रज्ञानावर आधारित पोलिसिंग व माहिती विश्लेषण, स्टेट काउन्सिल आॅफ एडुकेश्नल रीसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग (र३ं३ी उङ्म४ल्लू्र’ ङ्मा ए४िूं३्रङ्मल्लं’ फी२ीं१ूँ ंल्ल िळ१ं्रल्ल्रल्लॅ) म्हणजे एससीईआरटी महाराष्ट्र या घटकांचा समावेश आहे. त्याचा प्रारूप सविस्तर अहवाल बनविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.