विकास आराखडा लांबणीवर

दोन वर्षांच्या विलंबानंतर अखेर विकास नियोजन आराखड्याचा मसुदा तयार झाला.

मुंबई : दोन वर्षांच्या विलंबानंतर अखेर विकास नियोजन आराखड्याचा मसुदा तयार झाला. या समितीचे कामकाज सुरू होऊन सोमवारी पहिली बैठक झाली. मात्र या सुनावणीचा अहवाल देण्याची मुदत १५ डिसेंबरला संपत आहे. तोपर्यंत अहवाल तयार होणे शक्य नसल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी या सदस्यांनी पहिल्या बैठकीत केली.
२०१४-३४च्या प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भातील हरकती व सूचना जाणून घेण्यासाठी नियोजन समिती सुनावणी आहे. त्यानंतर सभागृहाची मंजुरीकरिता १५ डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी आहे. हा कालावधी अपुरा असल्यामुळे यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे. याबाबत अधिकृत प्रस्ताव महापालिकेच्या मंजुरीने सरकारला पाठवला जाणार आहे.
अशी आहे नियोजन समिती
प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भात लोकांकडून प्राप्त झालेल्या सुमारे १४ हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामध्ये सरकारनियुक्त तीन आणि तीन महापालिका स्थायी समिती सदस्य अशा प्रकारे सहा सदस्यांची निवड झाली आहे.
१५ नोव्हेंबरपर्यंत समितीच्या वतीने हरकती व सूचनांची सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानंतर सूचनांमध्ये फेरबदल करून हा अहवाल महापालिका सभेपुढे मांडला जाणार आहे. त्या ठिकाणी चर्चा करून १५ डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारला अंतिम अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु सुनावणीसाठी तसेच सभागृहातील चर्चेसाठी कालावधीच अपुरा असल्यामुळे विकास आराखड्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशा प्रकारची मागणी सरकारकडे महापालिका ठरावाद्वारे केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)