राज्य बँकेची निवडणूक लांबणीवर

राज्यात दुष्काळाची स्थिती असल्याचे कारण पुढे करून सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याने राज्य बँकेची निवडणुकही पुढे गेली आहे

- विश्वास पाटील,  कोल्हापूर
राज्यात दुष्काळाची स्थिती असल्याचे कारण पुढे करून सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याने राज्य बँकेची निवडणुकही पुढे गेली आहे. बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम दीड महिन्यांपूर्वीच मंजुरीसाठी निवडणूक प्राधिकरणाकडे पाठविला आहे.
न्यायालयीन वाद व सरकारची भूमिका, यामुळे निवडणूक होऊ शकलेली नाही. निवडणूक जानेवारीत होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. बँकेवर २०१३ मध्ये प्रशासक नियुक्त केल्याने सध्या संचालक मंडळ अस्तित्वात नाही.
संचालक मंडळाच्या संख्येबाबत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. निवडणूक ३० जूनपूर्वी घेण्याचा सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचा प्रयत्न होता; परंतु या याचिकेमुळे त्याला खो बसला. बँकेच्या संचालक मंडळासंबंधी नागपूर खंडपीठात दाखल असलेल्या याचिकेची सुनावणी २२ जुलैला होती; परंतु त्यादिवशी न्यायाधीश रजेवर असल्याने याचिका सुनावणीसाठी आली नाही, असे याचिकाकर्ते अरविंद पोरड्डीवार यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस राज्य बँकेच्या संचालक मंडळावर प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात सरकारने म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती बँका व राज्य बँकेची निवडणूकही ३० जूनपूर्वी घेण्याची हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. त्यानुसार जिल्हा बँकांच्या निवडणुका झाल्या; परंतु राज्य बँकेची निवडणूक मतदार यादी पूर्ण होऊनही झाली नाही. निवडणूक अधिकारी म्हणून विभागीय सहनिबंधक विकास रसाळ यांची नियुक्तीही झाली आहे. पूर्वी बँकेचे संचालक मंडळ ४८ जणांचे होते; परंतु नव्या सहकार कायद्यानुसार ही संख्या २१ पर्यंतच मर्यादित करण्यात आली. त्याला पोरड्डीवार यांनी गडचिरोली जिल्हा बँकेचे संचालक जागोबा तुकाराम खेडकर यांच्यामार्फत नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले.