मेट्रो भाडेवाढ लांबणीवर

मेट्रोच्या भाडेवाढीला तात्पुरती स्थगिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या

मुंबई : मेट्रोच्या भाडेवाढीला तात्पुरती स्थगिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशात काही तांत्रिक अडचणी असल्याने उच्च न्यायालयाने मेट्रो भाडेवाढीच्या याचिकेवरील सुनावणी ११ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे मेट्रोची भाडेवाढ तूर्तास टळली आहे. या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने एमएमआरडीए आणि रिलायन्सला चांगलेच फटकारले.
दरनिश्चिती समितीच्या (एफएफसी) अहवालाला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आणि जनहिताचे असल्याने याच्या खोलात जाऊन सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. मात्र तोपर्यंत मेट्रोला प्रस्तावित भाडेवाढ लागू करता येणार नाही, असे म्हणत खंडपीठाने एमएमओपीएलला मेट्रोची भाडेवाढ करण्यास स्थगिती दिली.
या स्थगितीला एमएओपीएलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत अंतरिम दिलासाकरिता एमएमआरडीएने केलेल्या अर्जावर निर्णय देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले.
मात्र लेखी आदेशात अर्जाऐवजी याचिकेवर एका दिवसात निर्णय घेण्याचे नमूद करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीए व एमएमओपीएलला धारेवर धरले. एका दिवसात या याचिकेवर निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले का? आम्ही कामाच्या वेळेव्यतिरिक्तही काम करू, मात्र तुम्ही (एमएमओपीएल व एमएमआरडीए) अंतिम युक्तिवाद करू शकता का, अशी विचारणा खंडपीठाने दोन्ही पक्षांच्या वकिलांकडे केली.
त्यावर एमएमआरडीएच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय आणि एमएमओपीएलच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाके-फाळके यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अर्जावर एका दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र स्टेनोने ही चूक केल्याची शक्यता आहे, असे खंडपीठाला सांगितले.
त्यावर खंडपीठाने या आदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच स्पष्टता आणण्याचे निर्देश दोन्ही पक्षांना दिले. मुंबई उच्च न्यायालयावर किती ताण आहे, ही बाब बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावी, असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी ११ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली. (प्रतिनिधी)