औषधखरेदीचा निर्णय लांबणीवर

महापालिका स्थायी समितीने मंगळवारी झालेल्या सभेत कीटकनाशक औषधे खरेदी करण्याच्या विषयाला मात्र मान्यता दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : आजी-माजी पदाधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्यासाठीच्या औषधखरेदीची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महापालिका स्थायी समितीने मंगळवारी झालेल्या सभेत कीटकनाशक औषधे खरेदी करण्याच्या विषयाला मात्र मान्यता दिली. २ कोटी रुपयांच्या औषधखरेदीचा हा विषय प्रशासनाने आयत्यावेळी आणला होता. ई-लर्निंग सुरू करण्याचा विषयही सविस्तर माहिती मिळावी या कारणासाठी पुढे ढकलण्यात आला.
सभेतील निर्णयांची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. औषध खरेदीबाबत तेच तेच ठेकेदार असल्याबद्दलच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे निविदेतील अटी-शर्ती बदलण्यासाठी म्हणून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले. कीटकनाशक औषधे पावसाळ्यापूर्वी फवारणे आवश्यक असते. प्रशासनाने आयत्या वेळच्या विषयात हे तीन विषय आणले. त्यांना मंजुरी देण्यात आली, असे मोहोळ यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये ई- लर्निंग सुरू करण्याबाबत निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. बीएसएनएल व अन्य दोन कंपन्यांचा त्याला प्रतिसाद मिळाला. बीएसएनएलची २४ कोटी रुपयांची निविदा मंजुरीसाठी म्हणून प्रशासनाने ठेवली होती. मात्र, या विषयाची सविस्तर माहिती द्यावी या कारणाने हा विषय पुढे ढकलण्यात आला. महापालिकेचे राजीव गांधी हॉस्पिटल डी. वाय. पाटील यांना कराराने दिले होते. त्याची ५ वर्षांची मुदत संपली होती. ती पुन्हा ५ वर्षे वाढवून देण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला, अशी माहिती मोहोळ यांनी दिली.
भाजपाच्या तीन नगरसेवकांनी त्यांनी सुचवलेल्या कामांवरील तरतूद दुसऱ्या कामांवर वर्ग करण्याचे
प्रस्ताव दिले होते. मात्र, वर्गीकरणाचे प्रस्ताव सध्या मान्य करायचे नाहीत, असे धोरण असल्यामुळे हे
प्रस्ताव महिनाभर पुढे ढकलण्यात आले आहेत. नव्या नगरसेवकांना सभासद यादीसाठी कामे
देण्याची माहिती नाही. घाईत त्यांनी प्रस्ताव दिले व आता ती कामे होत नाहीत, असे लक्षात आल्यामुळे दुसऱ्या कामांसाठी तरतूद मागितली, असे मोहोळ म्हणाले.
महापालिकेचे आरोग्य प्रमुखपद रिक्त आहे. त्या विषयावर समितीत काहीही चर्चा झाली नाही. प्रशासनाने सरकारकडे त्यांच्या आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्याची या पदासाठी मागणी केली आहे; मात्र सरकारने त्यावर अद्याप काहीही कळवलेले नाही. सध्या या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी स्वत:कडे ठेवला आहे. इतक्या महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्तीबाबत पदाधिकारी व प्रशासन बेफिकीर कसे यावर उत्तर देताना मोहोळ यांनी सांगितले की हे पद सरळ सेवा भरतीने भरायचे की सेवाज्येष्ठतेनुसार यावर निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय लवकरच घेतला जाईल.
।गुणवत्ता प्रमाणपत्र आवश्यक
विकासकामांचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय ठेकेदारांची बिले अदा करू नयेत, असे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असा प्रस्ताव अविनाश बागवे यांनी दिला होता.
तो एकमताने मान्य करण्यात आला. त्यामुळे आता ठेकेदारांना अधिकाऱ्यांनी असे प्रमाणपत्र द्यावे म्हणून आग्रह धरावा लागणार आहे, प्रमाणपत्र नसेल तर त्यांचे बिल अडवले जाईल.