अभिमत विद्यापीठांमधील गुणवत्ता यादी लांबणीवर
By admin | Published: August 30, 2016 05:26 AM2016-08-30T05:26:59+5:302016-08-30T05:26:59+5:30
राज्यातील अभिमत (डिम्ड्) विद्यापीठांमधील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठीची हंगामी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या सामायिक प्रवेश सेलने आज पुढे ढकलला आहे
मुंबई : राज्यातील अभिमत (डिम्ड्) विद्यापीठांमधील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठीची हंगामी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या सामायिक प्रवेश सेलने आज पुढे ढकलला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या संबंधी असलेल्या याचिकेवर मंगळवारी निर्णय अपेक्षित असून त्यानंतरच या बाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
अभिमत विद्यापीठांमधील हंगामी गुणवत्ता यादी २७ आॅगस्टला जाहीर करण्यात येणार होती. तथापि, काही अभिमत विद्यापीठांनी केलेल्या याचिकेत त्यांना स्वतंत्रपणे यादी तयार करून प्रवेश प्रक्रिया करू द्यावी, अशी विनंती केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात आज या संदर्भातील सुनावणी अपूर्ण राहिली. त्यावर मंगळवारी निर्णय अपेक्षित आहे. या निर्णयानंतरच अभिमत विद्यापीठांतील वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय प्रवेशाबाबतची प्रक्रिया निश्चित करण्यात येणार आहे.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना आवरा!
मुंबई : राज्यातील अभिमत विद्यापीठांसह खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून वैद्यकीय शिक्षणासाठी अवाजवी शुल्क आकारणी सुरू असल्याच्या निषेधार्थ पालकांनी सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रेसक्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत शिक्षण शुल्क समितीला साकडे घालत अवाजवी शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात कारवाईची मागणी पालक वर्गाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे यंदा खासगी महाविद्यालयांतील प्रवेश नीट परीक्षेनुसार होत आहेत. मात्र देशभर एकच परीक्षा लागू करणाऱ्या प्रशासनाने सर्व महाविद्यालयांत एकच शुल्क ठेवावे, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
दरम्यान, सर्व प्रशासकिय यंत्रणांकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही दखल घेतली जात नाही. विद्यार्थ्यांना एमएच सीईटीमध्ये १६० ते १८० गुण मिळाल्यानंतरही नीटच्या सक्तीमुळे खासगी महाविद्यालयांतील प्रवेशाचा मार्ग खडतर झाला आहे. महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची लूट सुरू असून, सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संतप्त पालकांनी केली आहे.
शिक्षण शुल्क समितीकडून तत्काळ दखल घेतली जात नसल्याचा आरोपही पालकांनी केला आहे. खासगी महाविद्यालयांनी संकेतस्थळांवर शुल्क जाहीर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, नियमांना बगल दिली जात आहे, असा आरोप पालकांनी केला.
विद्यार्थी संघटनांचा पाठिंबा
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने पालकांच्या या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे. मनविसेचे सचिव सुधाकर तांबोळी यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले.