झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कराचा निर्णय लांबणीवर

वादग्रस्त ठरलेला शहराचा विकास नियोजन आराखडा पुढे ढकल्यानंतर आता झोपडपट्ट्यांना एप्रिल महिन्यापासून मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णयही सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा

मुंबई : वादग्रस्त ठरलेला शहराचा विकास नियोजन आराखडा पुढे ढकल्यानंतर आता झोपडपट्ट्यांना एप्रिल महिन्यापासून मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णयही सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा
युतीने लांबणीवर टाकला आहे़ पालिकेच्या आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत राजकीय
कोंडी टाळण्यासाठी विधी समितीच्या पटलावर असलेला हा प्रस्ताव
तांत्रिक सबब देत पुढे ढकलण्यात आला आहे़
मुंबईत वाढत्या बेकायदा झोपड्या व बांधकामांनी या शहराला बकाल केले आहे़ अशा बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी झोपडपट्ट्यांनाही मालमत्ता कर लागू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला आहे़ गेली अनेक वर्षे हा प्रस्ताव चर्चेत होता, मात्र झोपडपट्ट्या या राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या व्होट बँक असल्याने असा कर लागू करण्यास राजकीय उदासीनता दिसून येते. त्यातच पुढच्या वर्षी पालिका निवडणुका असल्याने हा प्रस्ताव युतीसाठी अडचणीचा ठरणार आहे़ त्यामुळेच विधी समितीच्या पटलावर आलेल्या या धोरणाला सर्वपक्षीय सदस्यांनी आज विरोध दर्शविला़
बेकायदा झोपड्यांकडून मालमत्ता कर वसूल केल्यास त्या अधिकृत होतील, अशी भीती
काहींनी व्यक्त केली़ तर केंद्र
सरकार, खाजगी व पालिकेच्या मालकीच्या जागांवर असलेल्या झोपड्यांबाबत काय धोरण असेल, अशा अनेक शंका सदस्यांनी
व्यक्त करीत हे धोरण लांबणीवर टाकले़ (प्रतिनिधी)

35,594
मालमत्ता शहरात असून उपनगरातील मालमत्तांची संख्या १ लाख ५६ हजार ८३१ आहे़ मालमत्ता कराच्या माध्यमातून पालिकेला दरवर्षी सुमारे साडेतीन हजार कोटींचा महसूल मिळतो़

९९० कोटींचा महसूल अपेक्षित
मुंबईतील ५४ टक्के म्हणजेच जवळपास
६० लाख नागरिक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहेत़ सध्या झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कर लागू नाही़ किमान कर आकारला तरी झोपडपट्ट्यांकडून पालिकेला ९९० कोटी रुपये महसूल मिळणे अपेक्षित आहे़