'शासनच नष्ट करते शेतकरी आत्महत्येचे पुरावे'

शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो, हे सरकारला मान्यच नाही.

यवतमाळ : शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो, हे सरकारला मान्यच नाही. सावळेश्वर (उमरखेड) येथील घटनेला अपघाताचा रंग देऊन शेतकरी आत्महत्या दडपण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात आला. एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे सरकार पुरावे नष्ट करण्यासाठी धडपडत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी येथे केला.
सावळेश्वर येथील शेतकरी माधव शंकर रावते (७५) यांनी शेतात सरण रचून आत्महत्या केली. त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ एप्रिलला आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद आहे. त्यानंतर घटनेला अपघाताचा रंग देण्याचा प्रयत्न सरकारी यंत्रणेकडून करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक गावात ही आत्महत्या झाली. अब्रू झाकण्यासाठी सरकार गुन्हेगाराप्रमाणे पुरावे नष्ट करते, ही अतिशय खेदाची बाब असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
मंत्री, आमदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल केले जावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. जिल्ह्यातील राजूरवाडी, टिटवी येथील शेतकरी आत्महत्या सरकारच्या नावाने चिठ्ठी लिहून झाल्या आहेत. संबंधित कुटुंबीयांची त्यांनी भेट दिली. देशाचे पंतप्रधान २०१४ मध्ये जिल्ह्यात येऊन शेतकºयांना आश्वासन देतात. मात्र त्याची पूर्तता करण्यासाठी चार वर्षात एकदाही फिरकले नाही. त्यांनी दत्तक घेतलेल्या गावांची अवस्था बिकट आहे, असेही विखे यांनी सांगितले.

काँग्रेस दाखल करणार अवमान याचिका
टिटवी येथील शेतकºयाची आत्महत्या सुरुवातीला २६/९/२०१७ च्या अहवालानुसार आर्थिक मदतीस पात्र असल्याचे दाखविले गेले. नंतर २४/१०/२०१७ च्या अहवालात ती आत्महत्या नसल्याचे सांगण्यात आले. सर्व विरोधाभास आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात यापूर्वी कीटकनाशकांच्या वापराने शेतकरी मृत्युमुखी पडले. काहींना अपंगत्व आले. सरकारने त्यांना कुठलीच मदत केली नाही.
एसआयटी स्थापन करून उलट शेतकºयांनाच दोषी धरण्यात आले. कीटकनाशक कंपन्या व शासकीय यंत्रणेला सरळसरळ क्लीन चिट दिली. न्यायालयाने बाधित शेतकरी कुटुंबाला चार लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. काँग्रेस याबाबत अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.