१०५ कम्युनिटी कॉलेजचे प्रस्ताव

विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) कम्युनिटी कॉलेजची मान्यता मिळावी यासाठी देशातील बहुतेक सर्वच राज्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत.

पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) कम्युनिटी कॉलेजची मान्यता मिळावी यासाठी देशातील बहुतेक सर्वच राज्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक १०५ शैक्षणिक संस्थांनी प्रस्ताव केले आहेत. परिणामी, पुढील काळात राज्यातील युवकांना विविध कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध होणार असून, त्यांची रोजगार क्षमता वाढणार आहे.
पारंपरिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश न घेता रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणे विद्यार्थी पसंत करीत आहेत. त्यामुळेच देशभरातील शैक्षणिक संस्थाही विविध कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रम सुरू करण्यावर भर देत आहेत. त्याच दृष्टीने राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत कम्युनिटी कॉलेज सुरू केले आहेत. आता देशातील २६ राज्यांनी कम्युनिटी कॉलेजसाठीचे ३७२ प्रस्ताव यूजीसीकडे सादर केले आहेत.
या प्रस्तावांची छाननी करून राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागामार्फत यूजीसीकडे हे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील १०५ प्रस्तावांमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या १८ महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांना आपले सादरीकरण करण्यासाठी यूजीसीने २१ ते २३ मे हा तीन दिवसांचा कालावधी दिला आहे.
औद्योगिक कंपन्यांना आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळाचा तुटवडा कम्युनिटी कॉलेजच्या माध्यमातून भरून काढला जावा तसेच केंद्र शासनाच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणेला बळकटी मिळावी, या उद्देशाने यंदा अधिकाधिक कम्युनिटी कॉलेजला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. पंजाबमधील ३६, हरियाणा ११, उत्तर प्रदेश २६, गुजरात १३, केरळ २४, तामिळनाडू २९, आसाम २९, मणिपूर १८ आणि कर्नाटक राज्यातील १० शैक्षणिक संस्थांनी यूजीसीकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केले आहेत.