‘त्या’ ग्रामपंचायती बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव

ग्रामसभेचा ठराव देण्यास नकार देऊन नंतर वाळू माफीयांच्या संगनमताने या साठ्यातील वाळूची चोरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे

पुणे : वाळू साठ्याचे लिलाव करण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव देण्यास नकार देऊन नंतर वाळू माफीयांच्या संगनमताने या साठ्यातील वाळूची चोरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा सर्व ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत गेल्या दोन वर्षांत वाळू चोरीचे किती ट्रक पडकले याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर अशा ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी मंडळ बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहेत.
वाळूचे अनेक मोठे साठे उपलब्ध असताना व पर्यावरण विभागाने लिलाव करण्यास मान्यता देखील दिली असताना केवळ ग्रामपंचायतींच्या प्रामुख्याने सरपंच व सदस्यांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे वाळू लिलाव करण्यासाठी आवश्यक असलेली ग्रामसभेची मान्यता दिली जात नाही. पुणे जिल्ह्यात तहसीलदारांमार्फत १९४ वाळू भूखंड लिलावासाठी उपलब्ध असल्याचा अहवाल दिला आहे. यामध्ये केवळ ४५ वाळू भूखंडांना ग्रामपंचायतींनी शिफारस दिली आहे. तर यातील २५ वाळू भूखंडाचे लिलाव करण्यास हरकत नसल्याचे पर्यावरण विभागाने कळविले आहे. जिल्ह्यात प्रामुख्याने दौंड, इंदापूर, आंबेगाव, शिरुर आणि बारामती तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू भूखंड उपलब्ध आहेत. (प्रतिनिधी)
>ग्रामपंचायती घेतायत नियमाचा गैरफायदा
राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षांपासून वाळू लिलाव करण्यासाठी ग्रामपंचायतींची शिफारस घेणे बंधनकारक केले आहे. पंरतु या नियमाचा आता ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांकडून गैरवापर सुरु झाला असून, वाळू लिलाव करण्यासाठी नकार देऊन नंतर वाळू माफियांच्या संगनमताने वाळू चोरी करायची पद्धत सुरु झाली आहे. यामुळे दर वर्षी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. यामध्ये दौंड आणि इंदापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
>ठराव न दिलेल्या ग्रामपंचायती
दौंड- पारगाव, देऊळगाव राजे, मलठण, वाटलूज, नायगाव, राजेगाव, खानवटे, इंदापूर- डाळज क्र. २, चांडगाव, शिरसोडी, कालठण, पडस्थळ, कळाचे गाव.