होमगार्डच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव ६ महिन्यांपासून पडून

गृहसचिवांना बैठकीस वेळ नाही : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष

- जमीर काझी 

मुंबई : सणासुदीच्या व आपत्कालीन परिस्थितीच्या वेळी पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून बंदोबस्त आणि मदतकार्यात व्यस्त असलेल्या गृहरक्षक दलाच्या जवानांच्या (होमगार्ड) मानधनवाढीचा प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून मंत्रालयात पडून आहे. त्याबाबत बैठक घेण्यासाठी गृहविभागाच्या अप्पर सचिवांना सवड मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील ५० हजारांवर होमगार्डांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने होमगार्ड स्वयंसेवकांचे मानधन हे ‘किमान वेतन समान’ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तरीही गृहविभागाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

मानसेवी तत्त्वावर राबत असलेल्या होमगार्ड्सना चार वर्षांपासून जेमतेम प्रतिदिन ४०० रुपये मानधन दिले जाते. सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या काळात त्यांना दिले जाणारे मानधन अत्यल्प असल्याने, अन्य राज्यातील एका संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका खटल्यात, मार्चमध्ये सर्व राज्यांनी मानधन किमान वेतनावर समान पद्धतीने देण्याची सूचना केली. त्यानुसार, महाराष्ट्र गृहरक्षक दलाच्या महासमादेशक कार्यालयाकडून २५ एप्रिलला गृहविभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याला सहा महिन्यांचा अवधी पूर्ण होत आला असला, तरी गृहविभागाकडून त्यासंबंधी काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. प्रस्तावाबाबत महासमादेशकांची बैठक बोलावून योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित असताना, त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे.
 

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व लखनौ येथे झालेल्या राष्ट्रीय होमगार्ड परिषदेच्या बैठकीत ठरल्यानुसार, होमगार्डच्या मानधनवाढ व अन्य सुविधांबाबत गृहविभागाकडे २५ एप्रिलला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. बैठक घेण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत.
- संजय पाण्डेय, महासमादेशक, होमगार्ड महाराष्ट्र